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दाउदनगर नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 341 फुटपाथी दुकानदारों का अब तक सर्वे हुआ है। लेकिन अभी तक मात्र 29 वेंडर्स को ही इसका लाभ मिल सका है। जिससे आप अंदाजा लगा सकते है कि यह योजना नप क्षेत्र में दम तोड़ती नजर आ रही है।
कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में छोटे व्यवसायियों की आर्थिक रूप से कमर टूट गई थी। वहीं फुटपाथों पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों की भी माली हालत खराब हो गई थी। इसको देखते हुए सरकार के द्वारा फुटपाथी दुकानदारों को बिना किसी गारंटर के पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन दिए जाने की घोषणा की गई थी। पर कहीं न कहीं सिस्टम की लापरवाही के कारण यह योजना फुटपाथी दुकानदारोंे को लाभ नहीं पहुंचा रहा।
शहरी क्षेत्र के बाजार की रौनक कहे जाने वाले फुटपाथी दुकानदार योजना के लाभ के लिए कभी नप कार्यालय तो कभी बैंक की चक्कर लगा रहे हैं। कई वेंडर्स तो लाभ नहीं मिलने की स्थिति में परेशानी से तंग आकर आवेदन हीं जमा नहीं कर रहे हैं।
अबतक 29 वेंडरों को ही 10 हजार का लोन मिल सका
इस योजना का लाभ दिलाने के लिए दाउदनगर नगर परिषद क्षेत्र में 31 मार्च तक 977 वेंडरों का सर्वे का लक्ष्य है। लेकिन इतने महीनों में मात्र अब तक 341 वेंडरों का ही सर्वे हुआ है। इनमें से 231 वेंडरों का आवेदन योजना का लाभ देने के लिए बैंक में भेजा गया।
पर अब तक 29 वेंडरों को ही इस योजना से 10 हजार का लोन मिल सका है। शेष आवेदन या तो फिर बैंकों के अालमारी की शोभा बढ़ा रही है या फिर उसे ऐसे ही रद्दी कागज समझकर छोड़ दिया गया है। हालांकि सूत्रों के अनुसार इसके अलावे 58 अन्य आवेदन भी स्वीकृत कर दिए गए हैं। जिनके खाते में जल्द से जल्द राशि भेज दी जाएगी।
विकास मित्राें को लगाया
योजना को लेकर नगर परिषद क्षेत्र में 12 विकास मित्राें को लगाया गया है। ताकि शहर के वेंडरों का ससमय सर्वे पूरा किया जा सके। लेकिन अभी तक ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जिसमेंे कहीं न कहीं यह प्रतित हो रहा है कि विकास मित्र इस योजना का लाभ दिलाने के लिए वेंडरों का सर्वे करने को लेकर उदासीन बने हुए हैं। वहीं लोन देने की जिम्मेवारी बैंकों पर है।
बोले कार्यपालक पदाधिकारी
इस संबंध में दाउदनगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जमाल अख्तर अंसारी ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिलाने को लेकर कार्य किया जा रहा है। वेंडरों के सर्वे के बाद योजना के लाभ के लिए बैंकों में आवेदन भेजे गए हैं। नप क्षेत्र में एसबीआई को छोड़कर अन्य किसी बैंक के द्वारा योजना के तहत लोन देने में रूचि नहीं ली जा रही है। जिसके कारण ही आवेदन लंबित पड़े हैं।
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