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निर्देश:लंबित मामलों पर विचार विमर्श किया और अधिकारियों को आवश्यक दिए निर्देश

औरंगाबाद शहर19 दिन पहले
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समाहरणालय सभाकक्ष में बुधवार को डीएम सौरभ अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला कल्याण सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों को दिए जाने वाले लाभ एवं उनके पुनर्वास पर चर्चा की गई। डीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के लोगों पर अत्याचार को रोकने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया है। अधिनियम के तहत पीड़ित परिवारों को मुआवजा का भी प्रावधान है। डीएम ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की समस्याओं, उनके कल्याण एवं एससीएसटी एट्रोसिटीज एक्ट के तहत लंबित मामलों पर विचार विमर्श किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

एसपी सुधीर कुमार पोरीका ने बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों के साथ सभी थानों के अंतर्गत लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति पर चर्चा किया तथा लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। बैठक में उपस्थित महादलित समाज के सदस्यों ने महा दलित समाज के पीड़ित व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति ससमय करने की मांग किया साथ ही जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा महा दलित समाज के पीड़ितों को किए गए क्षतिपूर्ति को सूचीबद्ध करने की मांग किया।जिला कल्याण पदाधिकारी असलम अली ने बताया कि इस जिले में पिछले वित्तीय वर्ष में मुआवजा से संबंधित कुल 166 मामले आए थे। जिसके लिए विभाग से कुल 50 लाख

आवंटन प्राप्त हुआ था। इसमें से कुल 81 पीड़ित लोगों को भुगतान किया जा चुका है एवं शेष 85 मामलों में मुआवजे के लिए लगभग 83 लाख रुपए अतिरिक्त आवंटन की मांग की गई है। बैठक में गो विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि,जिला कल्याण सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के सदस्य गण, अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कृष्णा कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी मोहम्मद असलम अली समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।

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