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गाइडलाइन:प्रचार-प्रसार के लिए रूट चार्ट जमा करा लेनी होगी अनुमति

औरंगाबाद11 दिन पहले
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  • विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार को कम समय मे अपना क्षेत्र भ्रमण करने सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है

विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां अगर वीडियाे वैन के माध्यम से क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार कराना चाहती है तो निर्वाचन विभाग से अनुमति लेनी होगी। कोरोना महामारी के कराये जा रहे विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ बदल गया है। गांवों में उम्मीदवार के साथ भीड़ नगण्य दिखाई दे रहा है। वही इस बार के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार को कम समय मे अपना क्षेत्र भ्रमण करने सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है।

कोराेना के मद्देनजर आयोग ने राजनीतिक दलों को प्रचार-प्रसार अभियान में एहतियात बरतने को कहा है। यही कारण है कि सोशल मीडिया इस समय उम्मीदवारों के लिये बहुत कारगर साबित हो रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से उम्मीदवार अपनी काम की गुणगान कर लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं।
वीडियाे वैन से प्रचार की जिला निर्वाचन को देनी होगी सूचना
वीडियाे वैन के माध्यम से प्रचार-प्रसार की सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी को देनी होगी। कोरोना महामारी के बीच स्टार प्रचारकों की संख्या काफी कम होगी। जिसके कारण क्षेत्र में वीडियाे वैन का उपयोग अधिक से अधिक होगा। निर्वाचन विभाग के शर्तों के अनुसार प्रचार वाहन को घूमने की अनुमति दी जाएगी। प्रचार वाहन को जिला निर्वाचन को रूट चार्ट भी उपलब्ध कराना पड़ेगा।
वीडियाे वैन के प्रचार प्रसार के लिये कई गाइडलाइन
इस बार के चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारकों से अधिक वीडियाें वैन ही घूमेंगे। जिसमें एलसीडी टीवी के अलावा इसकी स्पीकर भी लगा होगा। राजनीतिक दलों के प्रचार अभियान में एहतियात बरतने का निर्देश भी चुनाव आयोग द्वारा दिया गया है। डोर टू डोर कैंपेन में प्रत्याशी सहित पांच लोगों को ही घूमना है। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार का फोटो या उसका नाम का उल्लेख किये बिना वीडियाे वैन का प्रयोग किया जाता है तो उस पर होने वाले खर्च पार्टी के खाते में डाला जाएगा।
किसी दल के लोगों का दिया हुआ भोजन तो दूर पानी भी नहीं पी सकते पुलिसकर्मी
विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के साथ सुरक्षा कर्मियों के लिए भी आचार संहिता जारी कर दी गई है। निर्धारित आचार संहिता के माध्यम से पुलिसकर्मियों के कार्यों को भी स्पष्ट किया गया है। पुलिस कर्मियों को किसी राजनीतिक दल के लोगों का दिया हुआ भोजन तो दूर पानी भी नहीं पीना होगा।

हर मतदान केंद्र पर वोटिंग के दिन 28 अक्टूबर को भोजन बनाने के लिए रसोइया सह सहायिका को प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सौरभ जोरवाल ने जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिखकर रसोइयों को पहचान पत्र देने का निर्देश दिया है।

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