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मैट्रिक के बाद की पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना चलाई जाती है। लेकिन जिले के स्कूलों के प्रधानों की लापरवाही के कारण वर्ष 2018-19 के 13917 छात्रों का आवेदन आज भी पेंडिंग है। इसमें से 13369 आवेदन विभिन्न इंस्टीट्यूट के स्तर पर 548 जिला स्तर पर लंबित है। दो वर्ष पहले की योजना के लंबित आवेदन पर डीईओ रजनीकांत प्रवीण ने खेद जताया है। साथ ही कहा है कि छात्र-छात्राओं के आवेदनों का सत्यापन लंबित रखा गया है जो सरकार एवं उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना है। उन्होनें लंबित आवेदन के सत्यापन की समीक्षा के लिए आज एसएसए सभागार में आज बैठक बुलाई है। साथ ही कहा कि 13 फरवरी से ऑनलाइन वैरिफिकेशन के लिए सीमित समय के लिए साइट को खोला गया है। इस बचे हुए समय में ही शत प्रतिशत वैरिफिकेशन पूरा किया जाना आावश्य है। मालूम हो कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के लिए कुल 48148 आवेदन आए। जिसमें से 819 आवेदन बिहार के बाहर का था, जबकि 47329 आवेदन बिहार का था। इसमें से एससी के 11318 आवेदन, एसटी के 130, और ओबीसी क 3660 आवेदन आए। जिसमें से संस्थान द्वारा एससी कोटे के 8091, एसटी कोटे के 91 जबकि ओबीसी कोटे के 26557 आवेदन का सत्यापन किया गया।
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