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समीक्षा बैठक:जिले के सभी जर्जर स्कूल भवनों की मांगी गई रिपोर्ट

बेगूसरायएक महीने पहले
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  • डीएम ने अधिकारियों के साथ आकांक्षी जिले से संबंधित योजनाओं पर गंभीरता से चर्चा किया

जिले के जर्जर सरकारी भवनों की मरम्मती डीएम की निगरानी में होगी। इसके लिए डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को जिले के ऐसे जर्जर भवनों की सूची मांगी है। साथ ही कहा है कि समय पर ऐसे भवनों की सूची मिल जाने के बाद इसकी मरम्मत कराई जाएगी। दरअसल शुक्रवार को डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने आकांक्षी जिले से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की।

इस अवसर पर आकांक्षी जिले के अंतर्गत विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, आईसीडीएस, शिक्षा, कृषि , पंचायती राज, अवसर संरचना विकास से संबंधित निर्धारित इंडिकेटर्स पर जिले की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इन इंडिकेटर के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए उसका समय पर रिपोर्टिंग करना करें ताकि जिले के रैंकिंग में आवश्यक सुधार हो सके।

आईसीडीएस से संबंधित इंडिकेटर की समीक्षा की

बैठक में डीएम ने विशेष तौर पर स्वास्थ्य विभाग और आईसीडीएस से संबंधित इंडिकेटर की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संस्थागत प्रसव में वृद्धि के साथ-साथ जच्चा-बच्चा, स्वास्थ्य कार्ड तथा जिंक का शत-प्रतिशत वितरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने ओआरएस तथा जिंक का वितरण व्यापक अनुसरण करने तथा किसी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में जिम्मेदार कर्मियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

बैठक के दौरान डीएम ने जिले में दिसंबर 2020 के दौरान संस्थागत प्रसव के लिए निर्धारित 76.69 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति में वृद्धि करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने आशा और एएनएम की बैठक के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के वास्तविक आंकड़ों की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। डीएम ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निर्धारित तिथियों में होने वाली बैठक में भी गंभीरता से आयोजन करने तथा जिला स्तरीय पदाधिकारी का क्षेत्र भ्रमण कड़ाई से करने का निर्देश अधिकारियों को दिया।

आशा व एएनएम को दी जिम्मेदारी

डीएम ने जन्म के समय शत-प्रतिशत बच्चों को दूध पिलाना सुनिश्चित कराने के साथ ही आशा और एएनएम के माध्यम से गर्भवती महिलाओं में एएनसी और बच्चों के वजन और उसके पोषण स्थिति के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिया। इसके अलावे उन्होंने कृषि विभाग अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड में निर्धारित लक्ष्य 8000 के विरुद्ध अब तक 3969 को भी कमतर बताते हुए वृद्धि करने का निर्देश दिया।

इस अवसर पर प्रभारी सीएस डाआनंद शर्मा जिला पंचायती राज पदाधिकारी मंजू प्रसाद, जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण, जिला कृषि पदाधिकारी शैलेश कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी भुवन कुमार, डीपीओ आईसीडीएस रचना सिन्हा सहित अन्य पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।

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