पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रोक:योजनाओं की ऑडिट नहीं कराने पर 60 मुखिया के चुनाव लड़ने पर रोक

भभुआ13 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • अपर मुख्य सचिव ने ऑडिट नहीं कराने वाले मुखिया की मांगी सूची, जिले के 149 पंचायतों के 89 मुखिया ने कराया ऑडिट, ग्राम कचहरी का शत प्रतिशत हुआ ऑडिट

सरकार से संचालित योजनाओं की ऑडिट नहीं कराने वाले जिले के साठ मुखिया के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगेगा। दरसल 31 मार्च तक जिन्होंने अंकेक्षण नहीं कराया है उनके विरुद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की 18(5) के अंतर्गत कार्यवाही होगी।

इस मामले में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने जिला पदाधिकारी को पत्र जारी किया है।जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के लेखों का अंकेक्षण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था।

समीक्षा के क्रम में यह तथ्य सामने आया है कि ग्राम पंचायतों के मुखिया द्वारा अंकेक्षण कार्य में रुचि नहीं ली गई है।इसके अलावा अंकेक्षण के समय आवश्यक कागजात भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।इस मामले में निर्देश दिया गया है कि जिन पंचायतों के मुखिया द्वारा 31 मार्च की तिथि तक पंचायत के कार्यों का अंकेक्षण नहीं कराया गया है उन्हें चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम 2009 की धारा 18 (5) के अंतर्गत कार्रवाई हेतु प्रस्ताव मिशन मोड में भेजना सुनिश्चित करेंगे। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई है।

बता दें कि जिले के 149 पंचायतों के 89 मुखिया ने ऑडिट रिपोर्ट जिला पंचायती राज विभाग को सौंप दिया है। जबकि साठ मुखिया द्वारा अब तक ऑडिट नहीं कराया गया है। जबकि ग्राम कचहरी का शत-प्रतिशत ऑडिट हो चुका है। सरकार की ओर से पंचायतों के मुखिया के लिए ऑडिट कराने का अंतिम अवसर दिया था।

उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं कर रहे जमा
जिले के कई पंचायतों के वार्डो में अभी भी योजनाओं पर काम चल रहा है। जिसके कारण अभी भी जिले में पंचायतों के मुखिया के द्वारा ऑडिट नहीं कराया जा सका है। बता दें कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत ग्राम पंचायतों को पक्की गली नाली योजना और हर घर नल का जल उपलब्ध कराने के लिए राशि दी गई थी। पंचायतों को 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा और पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर पांच वर्षों तक राशि दी गई।

सरकारी आदेश की मुखिया कर रहे अनदेखी
नल जल योजना सहित अन्य योजनाओं में व्यापक रूप से लापरवाही सामने आने के बाद विभाग के द्वारा ऑडिट कराने का फैसला लिया गया है।सरकार द्वारा बार-बार ऑडिट कराने को लेकर दिए गए अल्टीमेटम के बावजूद पंचायतों के मुखिया द्वारा इसकी अनदेखी की जा रही है। पंचायती राज विभाग द्वारा जिले के सभी पंचायतों को 31 मार्च 2020 तक ही अल्टीमेटम दिया गया था। इसके बावजूद मुखिया जी की गड़बड़ी कहे या इसकी जरूरत नहीं समझते हो।

ऑडिट नहीं कराने वाले होंगे ब्लैक लिस्टेड
जिन्होंने योजनाओं का ऑडिट नहीं कराया है उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी। ऐसे मुखिया को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है। जबकि उनके कार्यों की जांच भी की जाएगी। कई पंचायतों में यह बात सामने आ रही है कि सात निश्चय के हर घर नल जल योजना समेत कई योजनाओं का काम अभी बाकी है। कई दिनों में मुखिया द्वारा गड़बड़ी की गई है जिसकी वजह से योजनाओं का ऑडिट कराने में मुखिया रुचि नहीं ले रहे हैं।

खबरें और भी हैं...

    आज का राशिफल

    मेष
    Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
    मेष|Aries

    पॉजिटिव- आज आप किसी विशेष प्रयोजन को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। घर में किसी नवीन वस्तु की खरीदारी भी संभव है। किसी संबंधी की परेशानी में उसकी सहायता करना आपको खुशी प्रदान करेगा। नेगेटिव- नक...

    और पढ़ें