आदेश:पंचायतों में नए वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति 15 जनवरी तक गठन का आदेश

भभुआएक महीने पहले
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कलेक्ट्रेट भवन,कैमूर - Dainik Bhaskar
कलेक्ट्रेट भवन,कैमूर
  • निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण की तैयारी

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 15 जनवरी तक गांव में सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नए वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंध समिति गठन करने का आदेश जारी किया गया है।इसके बारे में पंचायती राज विभाग के निदेशक ने डीएम को पत्र जारी किया है।जिसमें बताया गया है कि बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के घोषित निर्वाचन परिणाम के आलोक में नए सिरे से बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंध समिति का गठन किया जाए। इसके लिए अंतिम तिथि 15 जनवरी 2021 निर्धारित की गई है।

विभागीय पत्र में साफ तौर से निर्देशित किया गया है कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंध समिति का गठन 15 जनवरी तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। सभी संबंधित इकाइयों को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करते हुए विभाग को भी अवगत कराया जाए। बता दें कि जिले में पंचायत चुनाव 2021 शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है।अब पंचायतों के सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ दिलाने का कार्य शुरू होगा। इसके लिए पंचायती राज विभाग अपनी तैयारियों में जुट गया है।

पंचायती राज विभाग के निदेशक ने डीएम को जारी किया पत्र

ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर मिलेगी सभी जानकारी
योजनाओं की जानकारी कंप्यूटर पर एक क्लिक से प्राप्त की जा सकती है। बता दें कि ग्राम पंचायतों में संचालित योजनाओं के एक एक पैसे का हिसाब भारत सरकार के पोर्टल ई- ग्राम स्वराज पर दिखेगा। इसमें योजनाओं की मानिटरिंग करने में आसानी होगी। इसके अलावा योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी।

मुखिया अन्य जनप्रतिनिधि नहीं काट पाएंगे चेक
ग्राम पंचायत की सभी योजनाओं के खर्च का भुगतान ऑनलाइन होगा।पंचायतों में चल रही कल्याणकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार मुक्त करने के उद्देश्य से और योजनाओं की राशि का सही इस्तेमाल करने के लिए अब ग्राम पंचायतों में चल रही योजनाओं के खर्च की सभी राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इस हिसाब से अब योजनाओं की राशि के भुगतान के लिए मुखिया और अन्य पंचायत प्रतिनिधि चेक नहीं काट सकेंगे। पंचायत के खाते में राशि सीधे संबंधित व्यक्ति के अथवा एजेंसी के खाते में चली जाएगी। इस पैसे का हिसाब भारत सरकार के पोर्टल ई -ग्राम स्वराज पर दिखेगा। किस योजना में किस दिन कितनी राशि दी गई इसका पूरा विवरण पोर्टल पर दिखाई देगा। ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त आयोग की राशि से संचालित होने वाली सभी योजनाओं में खर्च की राशि का ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है।

जनप्रतिनिधि का होगा पासवर्ड
पंचायत में चल रही सभी योजनाओं के रुपए का भुगतान पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।जिसमें पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों का डिजिटल हस्ताक्षर रजिस्टर्ड होगा। पीएफएमएसएस सभी पंचायतों का खाता चालू किया जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधि और कर्मी के डिजिटल हस्ताक्षर से राशि जारी होगी।

नई व्यवस्था के योजनाओं में आएगी पारदर्शिता
पंचायत में चल रही योजनाओं की राशि का भुगतान ऑनलाइन करने का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है।बता दे कि पंचायतों में सरकार के माध्यम से कई जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।ऐसा प्राय देखने को मिलता है कि योजनाओं का क्रियान्वयन प्राक्कलन के अनुरूप नहीं किया जाता है। जनप्रतिनिधियों और अफसरों की मिलीभगत से योजनाओं की राशि का बंदरबांट भी होता है।

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