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योजना:निजी स्कूलाें को ई-समाधान के लिए पोर्टल पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन

भभुआ16 दिन पहले
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  • ऑनलाइन पोर्टल पर विद्यालयों को देना होगा सभी विवरण, बिना प्रस्वीकृति के संचालन नहीं होगा

जिले में बिना प्रस्वीकृति के निजी विद्यालयों का संचालन नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता के जिले में संचालित होने वाले निजी विद्यालयों पर नकेल कसने के लिए रूपरेखा तैयार कर लिया है। 31 दिसंबर के बाद जिले में कोई भी निजी विद्यालय बिना प्रस्वीकृति के संचालित नहीं किए जाएंगे। जिले के जिन निजी विद्यालयों ने प्र स्वीकृति नहीं लिया है वह ऑनलाइन ई- समाधान के पोर्टल पर जाकर प्र स्वीकृति के लिए आवेदन करेंगे। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग ने सख्त फरमान जारी करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है।प्राथमिक शिक्षा निदेशक में पत्र जारी करते हुए कहा है कि वैसे सभी निजी प्रारंभिक विद्यालय जिनकी प्र स्वीकृति के लिए प्रबंध समिति के अध्यक्ष अथवा व्यवस्थापक के द्वारा आवेदन नहीं किया गया है वह अब प्रस्वीकृति के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे।

बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 की धारा 18 और बिहार राज्य बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के प्रावधानों के तहत राज्य के सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनिवार्य रूप से प्रस्वीकृति प्राप्त करना है। प्रारंभिक निजी विद्यालयों की प्र स्वीकृति पहले जिला स्तर पर गठित तीन सदस्य समिति के द्वारा किया जाता था। कमेटी निर्धारित मापदंड का अनुपालन करते हुए प्रस्वीकृति प्रदान करती थी। परंतु अब नियमों में कुछ बदलाव करते हुए प्र स्वीकृति की प्रक्रिया को सुविधाजनक पारदर्शी एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन किया गया है। प्रस्वीकृति के लिए ई - समाधान पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।

प्रस्वीकृति प्राप्त स्कूलों को भी डाटा करना होगा अपलोड
जिन निजी विद्यालयों को पहले से प्रस्वीकृति प्राप्त है वह भी ई- समाधान पोर्टल पर जाकर 30 सितंबर तक अपना पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। वर्ग एक से आठ तक बिना प्र स्वीकृति के जिले में सैकड़ों विद्यालय गली और मोहल्ले में धड़ल्ले से संचालित हैं। कई विद्यालय नियमों की अनदेखी करते हुए संचालित किए जा रहे हैं। जिन पर कार्रवाई की जाएगी। पोर्टल पर प्र स्वीकृति के लिए आवेदन नहीं करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

डॉक्यूमेंट अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक निर्धारित
डॉक्यूमेंट अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित है। इसके पश्चात प्र स्वीकृति प्राप्त सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों को निर्धारित मापदंड के तहत जांच उपरांत स्वीकृति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। जिला स्तर पर यह कार्य 31 दिसंबर तक होगा। ई समाधान के पोर्टल विद्यालयों की सारी जानकारी अपलोड करनी होगी। इसमें शिक्षकों एवं कर्मचारियों की संख्या उनको दिए जा रहे वेतन का ब्यौरा,टॉयलेट, क्लासरूम,लाइब्रेरी, लैब एवं खेल मैदान सहित सारी जानकारी को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

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