सख्ती:लाइसेंस लेने के बाद व्यवसाय नहीं करने वाले करीब 300 दुकानों का लाइसेंस होगा रद्द, अब तैयार की जा रही सूची

बिहारशरीफ9 दिन पहले
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  • मनमानी रुकेगी उर्वरक निगरानी समिति की बैठक में फैसला, 745 खुदरा दुकानों में मात्र 445 कर रहे हैं व्यवसाय

किसानों को साहूलियत के साथ निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई और समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के दौरान जो भी लापरवाही सामने आ रही है। उसपर कार्रवाई भी की जा रही है। डीडीसी की अध्यक्षता में हुई उर्वरक निगरानी समिति की बैठक में लाइसेंस लेकर व्यवसाय नहीं करने वाले दुकानदार जिला प्रशासन के निशाने पर रहा। बैठक के दौरान डीडीसी वैभव श्रीवास्तव ने वैसे दुकानदारों का लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया है जो लाइसेंस लेने के बाद भी बीते एक साल से व्यवसाय नही कर रहे हैं। डीडीसी के आदेश पर कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग द्वारा ऐसे दुकानदारों की सूची तैयार की जा रही है। डीएओ संजय कुमार ने बताया की खरीफ में किसानों को उर्वरक उपलब्धता में परेशानी का कारण ये दुकानदार भी है, जो लाइसेंस लेने के बाद भी दुकान नही चला रहे हैं।

उर्वरक की किल्लत का भी प्रभाव, करीब 300 दुकानें की गईं बंद

डीएओ ने बताया कि जिले में कुल करीब 745 खुदरा विक्रेताओं को लाइसेंस जारी किया गया है। जिसमें करीब 300 ऐसे लोग है जो लाइसेंस लेने के बाद करीब एक साल से व्यवसाय नहीं कर हैं। सूची तैयार की जा रही है। इसके बाद पहले स्पष्टीकरण पुछा जाएगा। संतोषजनक जबाव नहीं मिलने पर लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। खरीफ मौसम में देखा जाय तो आवंटन के अनुसार समय पर उर्वरक नहीं मिलने के कारण भी कई दुकानदारों को आवंटित थोक विक्रेताओं से उर्वरक नहीं मिल पाया है। कई लोग अधिकारी से भी शिकायत करने जिला कार्यालय पहुंचे थे। डीएओ ने कहा कि सभी बिंदु पर जांच कर ही कार्रवाई की जाएगी।

अबतक 107 दुकानों में की गई छापेमारी : कृषि पदाधिकारी
जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि विभागीय आदेश के बाद किसानों को निर्धरित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए शिकायत के आलोक में राज्य स्तरीय टीम एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा 107 दुकानों पर छापेमारी की गई थी। 21 दुकानों का निबंधन रद्द कर दिया गया है तथा 13 दुकानदरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग से जब-जब आदेश मिलेगा कार्रवाई की जाएगी।

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