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बैठक:खास संस्थानों को स्मार्ट सिटी से बाहर रखने पर सांसद ने उठाये सवाल

बिहारशरीफ8 दिन पहले
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पटना में स्मार्ट सिटी की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री, एमएलसी व अन्य। - Dainik Bhaskar
पटना में स्मार्ट सिटी की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री, एमएलसी व अन्य।
  • पटना में हुई स्मार्ट सिटी की समीक्षा बैठक में रखी बात, निगम की जमीन की घेराबंदी कर खेत, मैदान व पार्क के रूप में डेवलप करने का सुझाव दिया, एमएलसी ने पार्षदों के मानदेय बढ़ोत्तरी की बात कही

स्मार्ट सिटी में शामिल सूबे के शहरों में चल रहे विकास कार्य में तेजी लाने व समस्या और आवश्यकताओं की पहचान के लिए शुक्रवार को पटना में उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में नालंदा के सांसद कौशलेन्द्र कुमार और एमएलसी व सत्तारूढ़ दल की सचेतक रीना यादव शामिल हुई। इन्होंने भी कई सुझाव दिये। सांसद श्री कुमार ने बिहारशरीफ शहर के पहचान से जुड़े संस्थानों को स्मार्ट सिटी से बाहर रखे जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि शहर के कुछ ऐसे संसाधन हैं जिसकी न सिर्फ शहर में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। ये काफी पुराने भी है। किसान कोल्ड स्टोरेज कभी एशिया का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज रहा है। इसी प्रकार कुछ सिनेमा हॉल और कालेज हैं जो शहर में सबसे पहले बने थे लेकिन इनके लिए स्मार्ट सिटी में कोई जगह नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि स्मार्ट सिटी के तहत इनके लिए भी योजना बनायी जाये। उन्होंने सफाई व्यवस्था,अतिक्रमण की समस्या आदि के निदान के लिए भी सुझाव दिये। कहा कि शहर के लिए अतिक्रमण नासूर बना है। उन्होंने नगर निगम की जमीन की घेराबंदी कर खेत, मैदान व पार्क के रूप में डेवलप करने का सुझाव दिया।

रामचन्द्रपुर बस स्टैंड में काम कराने के बाद भी संवेदक को नहीं मिली है राशि

विधान पार्षद श्रीमती यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नाली गली योजना के तहत टेंडर हो गया है लेकिन आवंटन का अभाव है। जिसके कारण काम नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के तहत तकनीकी कारणों से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं लंबित है। रामचन्द्रपुर बस स्टैंड में संवेदक द्वारा काम कराने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिसके कारण रास्ता बंद है। हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। उन्होंने कहा कि तालाब जीर्णोद्धार का काम भी धीमी गति से चल रहा है। वार्ड संख्या 26 धनेश्वर घाट तालाब के जीर्णोद्धार के लिए प्रोजेक्ट तो बनाया गया लेकिन वार्ड पार्षद से विचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बुनियादी जरूरतों को प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया गया है। जन सुविधा भवन का निर्माण कार्य भी बंद पड़ा है।

शहर में रिंग रोड की मांग
विधान पार्षद ने नगर निगम की चौहद्दी पर रिंग रोड का निर्माण कराने का सुझाव दिया। साथ ही शहर में जाम की समस्या के लिए कुछ छोटे छोटे प्रमुख सड़क बनाने के भी सुझाव दिये। साथ ही निगम के सभी सड़कों का कालीकरण कराने पर भी जोर दिया।

बढ़े मानदेय : विधान पार्षद रीना यादव ने वार्ड पार्षदों के मानदेय बढ़ाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि जब राज्य और देश स्तर पर जनप्रतिनिधियों का मानदेय व सुविधा बढ़ायी जा रही है तो वार्ड पार्षदों को वंचित नहीं रखा जा सकता। वर्तमान में मात्र 2500 रुपया मानदेय है। जिससे बढ़ाने की आवश्यकता है।

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