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बैठक:सरकारी जमीन पर बसे भूमिहीनों के लिए बनेगी मल्टीस्टोर बिल्डिंग, लापरवाह सफाईकर्मी हटेंगे

बिहारशरीफ3 महीने पहले
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निगम में बोर्ड की बैठक में शामिल महापौर, उपमहापौर, नगर आयुक्त व अन्य सदस्य। - Dainik Bhaskar
निगम में बोर्ड की बैठक में शामिल महापौर, उपमहापौर, नगर आयुक्त व अन्य सदस्य।
  • नगर निगम बोर्ड की शनिवार को हुई बैठक में आवास योजना, राजस्व वसूली, सफाई व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई
  • पार्षद-जमादार की शिकायत पर लापरवाह सफाईकर्मी हटाए जाएंगे
  • आवास योजना में कार्यादेश देने के बाद हो रही जमीन की जांच

नगर निगम बोर्ड की शनिवार को हुई बैठक में आवास योजना, राजस्व वसूली, सफाई व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकारी जमीन पर बसे हुए भूमिहीनों के लिए मल्टी स्टोर बिल्डिंग बानाने के लिए जगह तलाश किए जाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में दी गई रिपोर्ट के अनुसार पीएम आवास योजना व राजस्व वसूली में नगर निगम की स्थिति काफी दयनीय दिखी। सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नालों की सफाई पर विशेष ध्यान देने और अधिकारियों की निगरानी की कमी बताई गई। वहीं हर घर नल जल में पाइप की गुणवत्ता पर भी कुछ वार्ड पार्षदों ने सवाल उठाए। इसके अलावे खुले में मांस की दुकान चलाने वालों पर कार्रवाई के लिए भी चर्चा हुई। जल जीवन हरियाली के तहत तालाब जीर्णोद्धार पर भी सदस्यों ने सुझाव दिए। महापौर वीणा कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड की बैठक में एजेंडावार चर्चा हुई। जिस पर वार्ड पार्षदों ने अलग-अलग सुझाव दिए। महापौर द्वारा दिए गए सुझाव के आलोक में कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। इसके अलावे पेयजल व्यवस्था, हाउस फॉर ऑल, राजस्व वसूली आदि विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में उपमहापौर शर्मिली प्रवीण, नगर आयुक्त अंशुल अग्रवाल, उपमहापौर जयेश कुमार, विनोद रजक, वार्ड पार्षद रंजय कुमार वर्मा, संजय कुमार, संतोष कुमार, पुष्पा देवी, रिंकी देवी, अशरफ अली, नीरज कुमार डब्लू, रमेश कुमार, धनंजय कुमार, सुशील कुमार मिट्‌ठु, शमा खानम, अमीर खुसरो, लालजीत पासवान, वकील खां, रजनी रानी, प्रमोद कुमार, आदि उपस्थित थे।

मांगी गई रिपोर्ट : नगर आयुक्त अंशुल अग्रवाल ने बताया कि वैसे लोग जो सरकारी जमीन पर रह रहे हैं। उनके लिए मल्टीस्टोर बिल्डिंग बनाने की तैयारी चल रही है। जमीन की तलाश की जा रही है। सोहसराय चौराहा, गगन दीवान, रेलवे क्रॉसिंग आदि जगहों पर बसे डोम टोली को पहले शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। भवन निर्माण के लिए कहीं भी 2-3 एकड़ सरकारी जमीन है तो रिपोर्ट मांगी गई है।

सीओ कर रहे जांच : बैठक के दौरान वार्ड पार्षदों को कहा गया कि आवास योजना में जिन लोगों को पूर्व के नगर आयुक्त द्वारा कार्यादेश देने के साथ-साथ पहली और दूसरी किस्त की राशि दे दी गई है, वैसे लोगों की जमीन की जांच सीओ द्वारा कराई जा रही है। जबकि निगम के पास खुद अमीन नियुक्त हैं। ऐसी हालत में इसके लाभुकों को परेशानी हो रही है।

कार्य पूरा होने के पहले ही दे दी गई तीसरी किस्त
आवास योजना के तहत लाभ देने में नगर निगम की स्थिति काफी दयनीय है। पीएम आवास योजना के तहत काम पूरा होने के पूर्व ही 168 लोगों को तीसरे किस्त का भुगतान कर दिया गया है। विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक नगर निगम द्वारा 3956 लाभार्थियों की सूची तैयार की गई है। 641 लोगों को तृतीय किस्त की राशि दे दी गई है। जबकि मात्र 473 लोगो का ही घर बन पाया हैं। इसके अलावे 880 लोगों को प्रथम, 797 को द्वितिय क़िस्त दी गई है।

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