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सिंचाई सुविधा:तकनीकी समस्या के कारण नहीं मिल रहा सही आंकड़ा

बिहारशरीफ7 दिन पहले
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खेत का सर्वे करते फाइल फोटो।
  • सरकार सूबे केे हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए प्लॉट का करा रही है सर्वे

सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर सरकार द्वारा हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए प्लॉट का सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन एक माह से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया है। सर्वे कर्मी इसका कारण एप व साइट में आ रही तकनीकी समस्या बता रहे हैं। इनका कहना है कि इसके पूर्व भी एप में गलत ऑप्शन दिये जाने के कारण आधे से अधिक प्लॉट को असिंचित दिखाया गया था। सही रिपोर्ट मिले इसके लिए मुख्यालय से लगातार सुधार की कोशिश चल रही है। फिर भी समस्या बनी हुई है। सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण आनंद कुमार ने बताया कि तकनीकी समस्या के कारण परेशानी हो रही है। कितने प्लॉट का सर्वे एडिट किया गया है इसका सही डाटा साइट पर नहीं दिख रहा है। आंकड़े में सुबह से रात तक उतार-चढ़ाव दिख रहा है। हालांकि एनआईसी द्वारा सुधार की कोशिश की जा रही है। सहायक निदेशक ने बताया कि पहले प्लॉट का सर्वे एप के माध्यम से किया जा रहा था लेकिन अब साइट के माध्यम से एडिट कार्य किया जा रहा है। पहले एप से सर्वे होने के कारण कृषि समन्वयक खेत पर ही मोबाइल द्वारा ऑन स्पॉट रिपोर्ट अपलोड कर देते थे लेकिन एडिट का कार्य साइट के माध्यम से होने के कारण अधिकांश लोगों के मोबाइल पर साइट नहीं खुल रहा है।

पांच दिन का मिला समय
सर्वे रिपोर्ट को एडिट कर नया रिपोर्ट अपलोड करने के लिए पांच दिन का समय दिया गया है लेकिन इसमें भी तकनीकी समस्या आ रही है। सहायक निदेशक ने बताया कि कृषि निदेशक द्वारा 20 अक्टूबर तक एडिट करने का काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

दो माह बाद नहीं मिली सफलता

बता दें कि प्लॉट सर्वे का काम दो माह पूर्व 7 अगस्त से शुरू किया गया था। इस दौरान एप में कई बदलाव किये गये। बावजूद इसके सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ है। शुरूआत में वैसी जमीन जिस पर कृषि कार्य नहीं हो रहा था उसके लिए डेटा उपयुक्त नहीं है ऑप्शन दिया गया था। जिसके कारण सर्वेयरों द्वारा कई प्लॉट का डेटा अपलोड नहीं किया गया। बाद में सुधार कर सर्वे योग्य नहीं अथवा गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त का ऑप्शन दिया गया। पूर्व में दिये गये ऑप्शन के कारण एरिया और प्लॉट का सही डेटा तैयार नहीं हो पाया था। साथ ही आधे से अधिक प्लॉट को असिंचित दिखाया गया था। इसके बाद 19 नवम्बर को नये गाइड लाइन जारी कर एडिट करने का निर्देश दिया गया। नये गाइड लाइन के अनुसार जिस प्लॉट की सिंचाई के लिए किसान के पास स्वयं का साधन नहीं होगा और सरकारी संसाधन भी उपलब्ध नहीं है वैसे प्लॉट को असिंचित भूमि की श्रेणी में रखा जायेगा।

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