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अच्छी खबर:सोलर प्लेट बचा रहा बिजली का खर्च, 5 कार्यालयों को एक लाख रुपए की बचत

बिहारशरीफ7 दिन पहले
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  • 62 केवी के सोलर प्लेट से 16 हजार 216 यूनिट बिजली हुई जेनरेट
  • 26 सरकारी भवनों पर सोलर प्लेट लगाने की प्रक्रिया, मार्च तक होगा पूरा

स्मार्ट सिटी के तहत सरकारी कार्यालयों में लगाये गए सोलर प्लेट का फायदा दिखने लगा है। पांच सरकारी भवनों में लगाए गए सोलर प्लेट से बिजली बिल की बचत होने लगी है। बीते 4 माह के दौरान इन सरकारी भवनों पर लगाए गए सोलर प्लेट के कारण बिजली बिल मंे करीब 1 लाख रुपये की बचत हुई है। इससे उत्साहित होकर अब और 26 सरकारी भवनों पर सोलर प्लेट को लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। नगर आयुक्त अंशुल अग्रवाल ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत सभी सरकारी भवनों पर सोलर पैनल सिस्टम लगाया जाना है, लेकिन प्रयोग के तौर पर पहले पांच सरकारी भवन पर पैनल लगाने के लिए टेंडर किया गया था। ताकि आने वाली समस्या व बिजली जेनरेट का आकलन किया जा सके। अगस्त माह में काम पूरा करने के बाद अबतक के आकलन के दौरान बिजली बिल में काफी बचत हुई है। अब सभी 26 सरकारी भवनों पर सोलर पैनल सिस्टम लगाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। टेंडर का काम पूरा कर लिया गया है। मार्च तक काम पूरा कर लिया जाएगा।

नगर निगम ने बचाई 30 हजार से अधिक की राशि
कार्यालय का नाम क्षमता जेनरेट यूनिट बचत राशि
पोस्ट ऑफिस 20 किलोवाट 5589 33534
नगर निगम 20 किलोवाट 5137 30822
नालंदा कॉलेज 10 किलोवाट 2984 17904
सेल टैक्स ऑफिस 7 किलोवाट 1654 9924
आरसीडी कार्यालय 5 किलोवाट 852 5100

1.91 करोड़ होंगे खर्च : नगर आयुक्त ने बताया कि 26 अन्य सरकारी भवनों में सोलर प्लांट लगाकर 285 किलोवाट बिजली उत्पादन के लिए 1.91 करोड़ खर्च किए जाएंगे। चिन्हित किए गए सरकारी भवनों में व्यवहार न्यायालय, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, डीएस ऑफिस व हरदेव भवन, को-ऑपरेटिव कार्यालय, एसडीओ ऑफिस, नालंदा कॉलेज, अग्निशमन कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आॅफिस, जिला कार्यक्रम प्रबंधक कार्यालय, जिला परिषद, एनएच-1, एनएच-2 कार्यालय, रूरल वर्क डिपार्टमेंट, बुडको कार्यालय, रेड क्रॉस, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट, मुख्य जिला परिषद बिल्डिंग-1 और 2, जिला कृषि कार्यालय, ट्रेजरी ऑफिस, सिनियर सेकेन्ड्री ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट गार्डेनिंग ऑफिस, किसान भवन, सर्किल ऑफिस, सोगरा हाई स्कूल शामिल है।

करीब 1 लाख की हुई बचत : नगर आयुक्त ने बताया कि उत्पादन और बचत का आकलन किए जाने के बाद पांच सरकारी भवनों में अगस्त से नवम्बर तक कुल 16 हजार 216 यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ है। जिसके माध्यम से 97 हजार 284 रुपए की बचत हुई है। इन सरकारी भवनों पर 62 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया गया था जिसमें 28 लाख खर्च किए गए हैं। इन सरकारी भवनो में पोष्ट ऑफिस, नगर निगम, नालंदा कॉलेज, सेल टैक्स और आरसीडी कार्यालय शामिल है।

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