एक्शन मोड़ में प्रशासन:सिमरी के कुख्यात शराब तस्कर हरेन्द्र व चंदन पांडेय के घर पर पुलिस ने चस्पा किया इश्तेहार

पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड़ में आ गई। जिसके तहत शराब तस्करों व फरार चल रहे अपराधियों के घर की कुर्की करने में जूट गई है। जिसमें न्यायालय से आदेश लेकर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सिमरी थाना क्षेत्र के कबुल्हां पट्टी निवासी कुख्यात शराब तस्कर पिता-पुत्र के घर पर स्थानीय पुलिस ने प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार व राहुल कुमार के नेतृत्व में चस्पाया गया।

सिमरी थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि हरेन्द्र पाण्डेय पुराना अपराधी है उसके उपर हत्या समेत कई प्रकार के आपराधिक मुकदमे सिमरी व अन्य क्षेत्रों में दर्ज है। शराबबंदी के बाद से पिता-पुत्र दोनों शराब तस्करी में जूट गए है। पिछले कई महिनों से फरार चल रहे है। पुलिस के अनुसार हरेन्द्र व चंदन पाण्डेय बिगडैल व उदण्ड प्रवृति का व्यक्ति है।

आम व्यक्ति के बीच उसका आतंक है। विशेष प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने के लिए आमजन के बीच भय का माहौल है। उससे स्वतंत्र व शांतिपूर्ण चुनाव में प्रबल संभावना है कि बाधा उत्पन्न करने की संभवना है। जिसको लेकर सिमरी पुलिए ने न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, बक्सर के कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसके बाद कोर्ट से इश्तेहार दिया गया है।

पहले चलाता था कबाड़ की दुकान, शराब बंदी के बाद तस्करी में जुटे हरेन्द्र व चंदन : स्थानीय सूत्रों कि मानें हरेन्द्र पाण्डेय पहले गांव में बस चलवाते थे। उसके बाद कबाड़ के काम करने लगे। पहली घटना उसने वर्ष 2016 में की थी। उसके बाद से उसकी छवि लगातार अपराधी प्रवृति में बढ़ने लगी। हरेन्द्र ने पैसा तब कमाया जब शराब बंदी हुई उसके बाद पिता-पुत्र दोनों ही शराब तस्करी करने लगे। अभी प्रखंड के सबसे बड़े शराब तस्करों में गिनती होती है।

पिता-पुत्र दोनों बड़े शराब तस्कर : एसडीपीओ
एसडीपीओ केके सिंह ने कहा कि पिता-पुत्र दोनों ही बड़े शराब तस्कर है। उनके खिलाफ कई बार छापेमारी हुई परन्तु फरार चल रहे है। जिसमें उन्हें हाजिर होने के लिए इश्तेहार चस्पाया गया है। अगर ऐसा नही करते है तो कुकी होगी। वहीं सिमरी सीओ को उनके संपत्ति के व्याेरा की मांग की है। वहीं बैंक खाते, उनके पत्नी, बेटे, मां के नाम लिए गए जमीन को भी सीज किया जाएगा। इसके अलावे दूसरे राज्यों में बनाई गई संपति को जब्त करने के लिए राज्य की इओयू व ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को दिया जाएगा।