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सिक्स लेन निर्माण की बाधा दूर:नोटिस के बावजूद नहीं कर रहे थे खाली, प्रशासन ने लोगों को जबरन बाहर निकाल 30 मकानों को तोड़ा

चेनारी7 दिन पहले
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  • मकानों को पिछले माह ही खाली करने का दे दिया गया था निर्देश

राष्ट्रीय राजमार्ग दो जीटी रोड को चौड़ीकरण कर सिक्स लेन निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रहे खुर्माबाद के 30 मकानों को तोड़ने का अभियान बुधवार को शुरू हुआ। जिसका विरोध कर रहे ग्रामीणों के उग्र तेवर को देखकर प्रशासन को भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। सासाराम सदर एसडीएम मनोज कुमार व एएसपी अरविंद प्रताप के अलावे चेनारी बीडीओ सुनील गौतम व थानाध्यक्ष राकेश कुमार को इस अभियान की शुरूआत करने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। सिक्स लेन निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रहे इन मकानों को तोड़ने के लिए प्रशासन बुलडोजर व जेसीबी मशीनों के साथ सुबह में ही जा पहुंचा। जहां ग्रामीणों का उग्र तेवर देख मुख्यालय से वरीय अधिकारियों के अलावे अतिरिक्त पुलिस बल मंगाना पड़ा।

जब मकान तोड़े जा रहे थे तो विरोध करने वाले लोग जीटी रोड पर उतर आए, नारेबाजी की। घरों से निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। जिन्हें बल पूर्वक बाहर निकालना पड़ा। जिनमें से दो युवकों को प्रशासन ने पूछ ताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है। खुर्माबाद में जिन तीस मकानों को तोड़ा गया उनमें ज्यादातर भूमिहीन व मजदूर किस्म के लोग हैं। मकानों को तोड़े जाने के बाद सिक्स लेन के निर्माण की बाधा खुर्माबाद में दूर हो गई है।

लोगों ने किया विरोध तो बलप्रयोग : प्रशासन के द्वारा निर्धारित मुआवजा के लिए तैयार नहीं थे

लाखों रुपए के सामान हो गए बर्बाद

हालांकि प्रशासन ने इन लोगों को मकान खाली कराने का निर्देश पिछले महीने ही जारी किया था। फिर भी मुआवजे की बढ़ी हुई रकम के साथ भुगतान की मांग को लेकर ये अड़ हुए थे। जिनके खिलाफ बुधवार को जब कार्रवाई हुई तो इनके घर में रखे गए लाखों रुपए के सामान बर्बाद हो गए। जिसमें खाने के अनाज व कपड़े भी शामिल थे। इनमें से आधा दर्जन परिवार बेघर हो चुके हैं। प्रशासन ने इन्हें पहले ही नोटिस दे दिया था।

मुआवजा बढ़ाने के लिए लोगों ने हाईकोर्ट में भी की है अपील

चेनारी प्रखंड के खुर्माबाद में सड़क किनारे बनाए गए तीस रिहायशी मकानों को खाली कराने के बाद तोड़वाने का मामला महीनों से लंबित था। प्रावधानों के मुताबिक मिलने वाली मुआवजा राशि के लिए ग्रामीण प्रशासन से मांग कर रहे थे। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी को लेकर मामला लंबित चला आ रहा था। जिला भूअर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में लंबित इस मामले को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में जिला प्रशासन से मांग किया। उसके बाद यह कार्रवाई शुरू हुई।

चेनारी प्रखंड से लेकर शिवसागर, सासाराम व डेहरी में सिक्स लेन निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पिछले दो वर्षों से अटकी पड़ी है। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई मुआवजा राशि को जमीन के मालिकों ने नकार दिया है। जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय पटना भी गए हुए हैं। इसी कारण से रोहतास में सिक्स लेन निर्माण का कार्य पिछले तीन वर्षों से अटका पड़ा है। जिला प्रशासन और जमीन मालिकों के बीच चले आ रहे इस विवाद से यह परियोजना लंबित है।

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