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आदेश:अब निजी अस्पतालों में लगेगा सीसीटीवी कैमरा

छपरा9 दिन पहले
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  • मरीज और उनके परिजनों के साथ होने वाली घटनाओं की जांच में हो रही है बाधा, इसलिए उठाया कदम

जिले के सभी प्राइवेट अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगाने का आदेश सीएस डाॅ. माधवेश्वर झा ने मंगलवार को दिया है। सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाने वाले अस्पतालों के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएस ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। निजी अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा तथा उनके परिजनों के साथ होने वाली घटनाओं की जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरा नहीं होने से जांच एजेंसियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

राज्य सरकार ने सभी निजी अस्पतालों के संचालकों को सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगाने का आदेश दिया है। निजी अस्पतालों में मरीजों के साथ मनमानी तथा दुर्व्यवहार की शिकायतों की जांच के दौरान जांच एजेंसियों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। निजी अस्पतालों में संचालकों की मनमानी तथा मरीजों के परिजनों के साथ होने वाली दुर्व्यवहार का कोई प्रमाण नहीं मिल पाता है, जिससे निजी अस्पतालों के संचालक बच जाते हैं। उन पर नकेल कसने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने का राज्य सरकार ने निर्देश दिया है। साथ ही इसको लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सख्त निर्देश दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज स्टोरेज करने, 24 घंटे कैमरा चालू रखने और जांच एजेंसियों के द्वारा मांगे जाने पर सीसीटीवी कैमरे का फुटेज उपलब्ध कराने कहा गया है।

मातृ शिशु मृत्यु दर रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने उठाया कदम
मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य तथा जिला स्तर पर इसके लिए गठित कमेटियों में से जिला स्तरीय कमेटी में संशोधन कर दिया गया है। सिविल सर्जन डा माधवेश्वर झा ने मंगलवार को बताया कि मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सरकार की ओर से लक्ष्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रसव कक्ष में भर्ती महिलाओं की विशेष देखभाल तथा उन्हें दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है।

इसके लिए उनकी निरंतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय कमेटी के अलावा जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया है। पहले से जिला स्तर पर गठित कमेटी में सरकार ने बदलाव करने का निर्देश दिया है। सरकारी निर्देश के आलोक में सारण जिले में सरकारी सभी अस्पतालों में कमेटियों में परिवर्तन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पहले एक ही कमेटी सभी अस्पताल स्तर पर गठित थी, लेकिन अब अस्पताल स्तर पर दो तरह की कमेटियां बनाई गई है। एक कमेटी प्रसव कक्ष के लिए बनाई गई है। जबकि दूसरी कमेटी प्रसव कक्ष ऑपरेशन थिएटर के लिए बनाई गई है। प्रसव पक्ष के लिए गठित कमेटी में स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सक अध्यक्ष होंगी, जबकि इसमें एएनएम, मेंटर, लैब टेक्नीशियन तथा सहायक कर्मी सदस्य होंगे। इसी तरह प्रसव का ऑपरेशन थिएटर के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष निश्चेतक- सर्जन या चिकित्सा पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे।

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