सख्ती:सरकारी जमीन की गलत बंदोबस्ती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीन,जल निकायों की गलत बंदोबस्ती करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार के अधिकारियों के समीक्षात्मक बैठक के बाद जांचों परांत ऐसा देखा गया है कि ग्रामीण इलाकों में नदी, नहर, तालाब, पोखर और गड्ढा आदि को राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आम लोगों के नाम से बंदोबस्त कर दिया है।

कुछ लोग बिना बंदोबस्ती के भी इन पर काबिज है। राजस्व अधिकारी सुबास कुमार सिन्हा ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले की रिर्पोट करने के लिए काॅमन फार्मेट बनाया है। किन-किन ग्रामीण इलाकों में सरकारी जमीन के अलावा नदी नाले तालाब पोखर और गड्ढा अतिक्रमण है। इसके लिए सरकारी मुलाजिम किस हद तक जिम्मेदार है इसी आधार पर अतिक्रमण मुक्ति अभियान के तहत कार्रवाई होगी।

उन्होंने कहा कि अतिक्रमण मुक्त अभियान के लिए अलग से अंचलाधिकारी को धन मुहैया करायी जा रही है। इसका इस्तेमाल सड़क के अतिक्रमण मुक्त करने और मकान तोड़ने के जेसीबी एवं मजदूरों के लिए किया जायेगा। अंचल प्रशासन का कहना है सरकारी भूमि से अवैध कब्जा धारकों को निर्देश जारी किया गया हैं अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मकान और दुकान बनाये गये कब्जा धारक अगर स्वतः हटा लेते है तो तहस-नहस के बर्बादी से बच सकते है। अन्यथा प्रशासन के द्वारा बेरहमी से तोड़ फोड करने पर आम लोगों को विशेष नुकसान होगा।