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नल-जल योजना:वार्ड प्रबंधन समितियों की मनमानी व अनियमितता के कारण नल-जल का कार्य पीएचईडी के हवाले

डुमरांव4 दिन पहले
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  • 238 वार्ड में 116 वार्डों में प्रबंधन समितियों को करना था कार्य 36 में भी पूरी नहीं नल-जल योजना

पंचायत के गांवों में सबको शुद्ध पेयजल मिलें इसके लिए मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नल-जल योजना चलाई जा रही है। इस योजना का कार्य वार्ड प्रबंधन समिति को करना था, लेकिन वार्ड प्रतिनिधियों की मनमानी की आपसी खींचतान के कारण अधिकांश गांवों में योजना अधूरी पड़ी हुई है। वार्ड प्रबंधन समितियों की अध्यक्षता तथा मनमानी के चलते राज्य सरकार द्वारा अब नल जल योजना का कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण के जिम्मे दे दिया गया हैं।

प्रखंड क्षेत्र के सोलहो पंचायतों में नल जल की योजनाएं शुरू की गई। जिनके तहत चार माह में हर घर को शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन चार साल गुजर जानें के बाद कसियां, छतनवार, मुगांव सहित अन्य पंचायतों में अधिकांश स्थानों पर काम पुरा नहीं हो सका है। वार्ड प्रबंधन समितियाें द्वारा गुणवत्ता को दरकिनार कर मनमाने ढंग से कार्य कराया गया। नतीजन यह योजना पूरी तरह फेल हो गयी।

जिनके बाद राज्य सरकार ने नियम में बदलाव कर राशि को दुगना कर पीएचईडी के जिम्मे दे दिया गया। पहले एक बोरिंग पर 12 लाख से 15 लाख रूपया खर्च होता था। लेकिन अब लागत खर्च दुगना होने से गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद लगाया जा रहा है। सोलह पंचायतों में 238 वार्ड है पूर्व के नियमानुसार 122 वार्डों में पीएचईडी तथा 116 वार्डों में प्रबंधन समितियों को नल जल योजना का काम करना था। अबतक लगभग तीन दर्जन से अधिक वार्डों में वार्ड प्रबंधन समितियों द्वारा किया गया हैं। लेकिन वह आधा अधूरा ही हो पाया है।

कार्य में अनियमितता से उलझा मामला
वार्ड प्रबंधन समितियों द्वारा अबतक किए गये घटिया काम के कारण कई पंचायतों में मामला फंसा हुआ है। बोरिंग लगाने तथा पाइप बिछाने में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गयी और मानकों का ख्याल नहीं किया गया। हद तो यह है कि स्थानीय अधिकारियों तथा अभियंताओं द्वारा कार्य की गुणवत्ता की जांच नहीं कि गयी और कमीशनखोरी में मनमानी की छुट दे दी गई। अब रिकार्ड ठीक करने में अनेक प्रकार की दिक्कतें आ रही है। यह मामला प्रशासन के वरीय अधिकारियों के पास भी पहुंचा है।

कहते है बीडीओ
बीडीओ संतोष कुमार ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार अब यह कार्य पीएचईडी विभाग से कराया जा रहा हैं। प्रबंध समिति द्वारा किये गये कार्यों की जांच की जा रही है।

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