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उदासीनता:दो सौ डीएलएड प्रशिक्षुओं के भविष्य पर लगा ग्रहण; शिक्षकों की कमी से डायट भवन का अस्तित्व अधर में, कोर्ट जाने की तैयारी में शिक्षक

डुमरांव12 दिन पहले
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डायट भवन का फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
डायट भवन का फाइल फोटो।

शिक्षक नियोजन में अनियमितता का असर कुछ इस तरह है कि जिला के डुमरांव अनुमण्डल स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की हालत से समझा जा सकता है। लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई पढ़ाई पर गाज गिरने वाली है। दरअसल, चयन में धांधली के मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने नव नियुक्त व्याख्याताओं की नियुक्ति को रद कर दिया है। संस्थान में शिक्षक के कुल 19 पदों में केवल एक पुराने वाले हैं और नौ नए वाले ही व्याख्याता हैं। कोर्ट के फैसले के आलोक में ये वापस होते हैं तो यहां पदस्थापित एकमात्र पुराने शिक्षक के कंधे पर दो सौ डीएलएड प्रशिक्षुओं का भविष्य होगा।

फिलहाल इसको लेकर यहां नियुक्त शिक्षकों में हड़कंप का माहौल है वही जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डुमरांव में नामांकित दो सौ डीएलएड प्रशिक्षुओं में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। इस विकट समस्या का समाधान सरकार और सुप्रीम कोर्ट के पास ही संभव है कि शिक्षक पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। फिलहाल जो मौजूदा है, उसके अनुसार जिला शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय जो डुमरांव में ट्रेंनिग कॉलेज के रूप में पदस्थापित हैं।

अविलंब व्याख्याताओं का समाधान नहीं हुआ तो एनसीईआरटी के गाइडलाइन के अनुसार इनकी मान्यता पर खतरा मंडराने लगेगा। एक प्रशिक्षु ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि सूबे के बहुत सारे महाविद्यालय में एक या दो व्याख्याता को छोड़कर सभी नवनियुक्त हैं जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नियुक्ति रद्द कर दी गई है। ऐसी परिस्थिति में प्रशिक्षुओं के भविष्य के साथ संस्था के मान्यता पर भी खतरा मंडराने लगा है।

सूत्रों ने बताया कि पहले भी शिक्षक की कमी का दंश ट्रेंनिग कॉलेज झेल रहा था और इसका समाधान गेस्ट फैकल्टी को बुलाकर किया जा रहा था। डुमरांव डायट में प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में क्रमश: सौ-सौ प्रशिक्षु नामांकित है। यहां नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति हाई कोर्ट द्वारा रद होने के बाद नामांकित प्रशिक्षुओं में उहापोह स्थिति बनी हुई है।

कहते है डायट प्राचार्य
इस मामले की जानकारी जब डायट के प्राचार्य सुधीर रंजन सहाय से लिया गया तो उन्होंने वरीय पदाधिकारी पर टालते हुए बताया कि ऐसी कोई सूचना नही है। यह विभगीय मामला है।

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