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तय समय पर बिजली बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं को ब्याज सहित शुल्क चुकाना पड़ेगा। बिजली कम्पनी ने तय समय पर अधिक बिल भुगतान करने वाले से अब अधिक विलम्ब शुल्क अधिभार (डीपीएस) वसूलने का निर्णय लिया है। बिजली कम्पनी के अधिकारियों का कहना है कि तय समय पर बिजली बिल नहीं देने वालों की संख्या लाखों में है।
कोरोना काल में बिजली खपत में कमी नहीं आयी। लेकिन बिल भुगतान में भारी अंतर आ गया। बिल वसूली का औसत एक चौथाई आ पहुंचा है। कम्पनी की वसूली उतनी नहीं हुई है जितनी पहले हुआ करती थी। अगर तय समय में उपभोक्ता बिजली बिल जमा कर दें तो कम्पनी का हो रहा नुकसान कम हो जायेगा। अग्रिम भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को अभी मात्र चार फीसदी ब्याज दिया जा रहा है।
कम्पनी ने इसे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। कम्पनी ने अग्रिम भुगतान करने वालों को चार फीसदी के बदले 6 फीसदी ब्याज देने का प्रस्ताव बनाया है।कार्यपालक अभियंता संदीप कुमार ने बताया कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने और लेटलतीफी बिल देने वालों पर शिकंजा कसने की रणनीति के तहत कंपनी ने डीपीएस में वृद्धि का निर्णय लिया है तय समय से दस दिनों के अंदर भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से शुल्क नहीं लिया जायेगा।
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