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मुस्तैदी:नया भोजपुर में शव दफनाने को लेकर दो पक्षों में फंसा जिच, प्रशासन ने कराया शांत

डुमरांवएक महीने पहले
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  • घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम व एसडीपीओ के साथ बड़ी संख्या में पहुुंची पुलिस

नया भोजपुर गांव में सोमवार को एक महिला का शव दफनाने को लेकर दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए थे। नौबत सांप्रदायिक हिंसा की भी बनने लगी थी। लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही तत्काल अनुमंडल प्रशासन सक्रिय हुआ तथा मौके पर पहुंच दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। प्रशासन के पहल के बाद ही उक्त महिला का शव भी दफनाया जा सका।

जानकारी के अनुसार नया भोजपुर के दर्जी मुहल्ले निवासी बीमा दर्जी के पत्नी की मौत के बाद सुबह में मुहल्ले के कब्रिस्तान में ही शव दफनाने के लिए एक पक्ष के लोग पहुंचे थे। इस दौरान दूसरे पक्ष द्वारा इसे सार्वजनिक रास्ता बता शव दफनाने का विरोध किया जाने लगा।

इसकी सूचना मिलते ही एसडीएम हरेन्द्र राम व एसडीपीओ केके सिंह व नया भोजपुर ओपी के थानाध्यक्ष राजीव कुमार मौके पर पहुंचे तथा दोनों पक्षों को शांत करा पहले उनकी बात को सुना फिर उन्हें समझाने के साथ ही शव को वही दफन कराया।
दो समुदायों के बीच तनाव की जानकारी मिलते ही तत्काल वह पुलिस बल को बढ़ा दिया गया। ग्रामीणों को विवाद के बदलने मिलजुलकर इस समस्या के निदान के लिए समझाया गया। जिसके बाद दोनों पक्ष के लोग शांत हो गए। -केके सिंह, एसडीपीओ
दर्जी मुहल्ले के कब्रिस्तान में शव दफनाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शव को दफन कराया गया। एसडीएम ने कहा कि फिलवक्त मामला शांत हो गया है। -हरेन्द्र राम, एसडीएम

वर्ष 1996 से चला आ रहा है विवाद: जानकारी के अनुसार दर्जी मुहल्ले वाले कब्रिस्तान से होकर सार्वजनिक रास्ता भी जाता है। पहली बार 1996 में कब्रिस्तान के बीच रास्ता होने से दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आए थे। इस दौरान हिंसक झड़प भी हुई थी। जिसके बाद तत्कालीन मुखिया सभापति मिश्र, बड़का ढकाईच के मुखिया झुलन दूबे व सरपंच राम निवास सिंह ने उक्त जमीन को तीन हिस्से में बांटा जिसमें दो हिस्सा कब्रिस्तान के लिए तथा एक हिस्सा सार्वजनिक रास्ते के लिए निर्धारित किया था।

अगले ही साल मुस्लिम पक्ष के लोग इस फैसले के खिलाफ डीएम के पास अपील किए थे। जिसमें डीएम द्वारा मुस्लिम समुदाय के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पूरी जमीन को कब्रिस्तान का बताया गया था। हालांकि इस फैसले की जानकारी दूसरे पक्ष को नहीं थी। सोमवार को विवाद के बाद जब फैसले की काॅपी प्रशासनिक अधिकारियों को दिखाई गई तब इसकी जानकारी दूसरे पक्ष को लगी।

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