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कार्रवाई:398 संस्थान बिना टैक्स दिए चला रहे करोड़ों का कारोबार, भेजी जा रही नोटिस

जहानाबाद4 दिन पहले
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  • प्रशासन ने संबंधित संस्थानों के मालिकों को भेज रहा पांच करोड़ से अधिक की वसूली को नोटिस

जिले में विभिन्न प्रकार के 398 व्यवसायिक संस्थान अपनी जमीन का व्यवसायिक टैक्स दिए बिना यानि बिना भूमि संपरिवर्तन कराए करोड़ों का कारोबार वर्षों से निर्वाध रूप से चला रहे हैं। जिलाधिकारी नवीन कुमार के निर्देश पर संबंधित लोगों पर एक्शन लेते हुए उनके बकाया टैक्स की वसूली का नोटिस भेजने का निर्णय लिया गया है। डीएम के निर्देश पर अनुमंडल से जिले के 398 व्यवसायिक संस्थानों को बकाया 5 करोड़ से अधिक की वसूली का नोटिस भेजने की फिर से तैयारी की है।

ऐसे लोगों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर टैक्स की बकाया राशि जमा कराने का फिर से निर्देश दिया जाएगा। अनुमंडल कार्यालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई संस्थानों के पास 20 से 30 लाख रुपये तक का बकाया है। दरअसल संबंधित संस्थान अब तक अपनी संस्थानों के व्यवसायिक उपयोग का एक फूटी कौड़ी भी सरकार को टैक्स के रूप में नहीं दे रहे थे। अधिकांश ऐसे संस्थान शहर से बाहर मुख्य सड़कों के किनारे स्थित हैं।
जिले में सबसे अधिक घोसी प्रखंड के 88 प्रतिशत संस्थान बगैर टैक्स दिए कर रहे हैं व्यवसाय

जिले में सबसे अधिक घोसी प्रखंड में 88 प्रतिशत संस्थान बिना भूमि संपरिवर्तन के बिना टैक्स दिए व्यवसायिक संस्थान चल रहे हैं। घोसी में कुल 64 व्यवसायिक संस्थान हैं जिनमें से 56 बिना उपयोग की जाने वाली भूमि के टैक्स दिए बिना ही संचालित हो रहे हैं। इसी प्रकार हुलासगंज प्रखंड में भी 72 प्रतिशत व्यावसायिक संस्थान उपयोग की जा रही भूमि का कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं। यहां चल रहे 56 एेसे संस्थानों में 47 अपनी जमीन के एवज में सरकार को कुछ नहीं दे रहे। सदर प्रखंड के 78 व्यवसायिक संस्थानों में से 49 फोकट में ही अपना व्यवसाय चला रहे हैं।

यानि सदर प्रखंड में 64 प्रतिशत संस्थान भी उपयोग किए जा रही जमीन का बिना कोई व्यवसायिक टैक्स दिए धड़ल्ले से अपना करोड़ों का कारोबार चला रहे हैं। मखदुमपुर प्रखंड में भी इसी प्रकार 96 में से 83 संस्थान यानि 75 प्रतिशत बिना टैक्स दिए ही जमीन का व्यवसायिक उपयोग कर रहे हैं। रतनी फरीदपुर में 79 संस्थानों में 43 एेसे ही चल रहे हैं। मोदनगंज में भी 74 संस्थानों में 46 बिना जमीन का व्यवसायिक टैक्स दिए अपना काम बेफिक्री से चला रहे हैं।

ईंट भट्‌ठेदार, निजी स्कूल, पेट्रोल पंप व मोबाइल टावर सहित कई अन्य संस्थान हैं शामिल
ऐसे संस्थानों में ईंट भट्‌ठेदार, निजी स्कूल कॉलेज, पेट्रोल पंप, मोबाइल टावर, गोदाम, बैंक, आरा मशीन व कुछ अन्य संस्थान शामिल हैं। दरअसल जिला प्रशासन ने ऐसे संस्थानों का पहले सर्वेक्षण कराया कि कौन कौन से संस्थान हैं जो शहर के बाहर खेती करने लायक जमीन का व्यवसायिक उपयोग कर रहे हैं। मालुम हो कि जिले में कुल 594 व्यवसायिक संस्थान हैं, जिनमें से 498 का सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण के बाद प्रशासन को यह पता चला कि 398 व्यवसायिक संस्थान सरकार को उपयोग की जाने वाली जमीन के एवज में नियमानुसार एक पैसा भी टैक्स नहीं दे रहे हैं। इसके बाद जिला प्रशासन ने एक प्रस्ताव पारित कर सभी वैसे संस्थानों को निर्धारित और नियमानुसार टैक्स जमा करने का नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है। गौरतलब हो कि पहले भी प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर टैक्स जमा करने का आदेश दिया था लेकिन अधिकांश ने नोटिस के आदेशों पर अमल नहीं किया है।

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