कवायद:ऑडिट नहीं कराने वाले मुखियों को मिली राहत

जिले के पंचायतों के मुखिया के लिए ऑडिट कराने का अंतिम अवसर विभाग ने दे दिया है। विभाग के मुताबिक यदि मुखिया के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट नहीं सौंपी जाएगी तो उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। विभाग के द्वारा जिले के सभी पंचायतों के मुखिया को इस बात की जानकारी भेजी जा रही है कि तय समय तक अपने अपने पंचायतों का ऑडिट करा कर जिला पंचायती राज पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कराएं। यदि ऐसा नहीं होता है ताे इसकी सूची जिला पंचायती राज कार्यालय द्वारा निदेशालय को भेजा जाएगा।

मालूम हो कि पंचायतों का ऑडिट कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च घोषित किया गया था जिसे बढ़ाकर अब 31 जून कर दिया गया है। दरअसल जिले के कई पंचायतों के वार्डों में अभी भी कार्य चल रहा है। जिसके कारण अभी भी जिले में पंचायतों के मुखिया के द्वारा ऑडिट नहीं कराया जा सका है। यह भी गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत ग्राम पंचायतों को पक्की गली-नली योजना और हर घर नल का जल उपलब्ध कराने की राशि दी गई थी। पंचायतों को 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा और पंचम राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा पर 5 वर्षों तक राशि दी गई। जिले के कई पंचायतों को दी गई राशि का अभी तक उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिला है।

सरकार के आदेश की मुखिया कर रहे अनदेखी: नल जल योजना समेत अन्य योजनाओं में में व्यापक रूप से लापरवाही सामने आने के बाद विभाग के द्वारा ऑडिट कराने का फैसला लिया गया है। परंतु सरकार के द्वारा बार बार ऑडिट कराने को लेकर दिए गए अल्टीमेटम को पंचायतों के मुखिया के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। पंचायती राज विभाग द्वारा जिले के सभी पंचायतों को 31 मार्च 2020 तक हीं अल्टीमेटम दिया था। परंतु मुखिया जी की गड़बड़ी कहें या इसकी जरूरत नहीं समझते हों परंतु थक हार कर एक बार फिर 31 मार्च 2021 तक अल्टीमेटम दिया।

पंचायती राज विभाग ने दिया निर्देश कार्यों की जांच भी की जाएगी
अब तक वैसे मुखिया जो अब तक ऑडिट नहीं करा सकें हैं उनके लिए एक बार फिर से विभाग ने अल्टीमेटम दिया है। वे इस वर्ष 30 जून तक हर हाल में ऑडिट करा लें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो विभाग उन्हें ब्लैक लिस्टेड करेगा। उनकी चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। जबकि उनके कार्यों की जांच भी की जाएगी। विभागीय सूत्रों की मानें तो पंचायती राज विभाग ने निर्देश जारी किया है कि जिन मुखिया के द्वारा ऑडिट नहीं कराया जाएगा, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। कई पंचायतों में यह बात सामने आ रही है कि सात निश्चय के हर घर जल नल योजना समेत अन्य योजनाओं को को पुरा नहीं किया गया है।