जवाबदेही:योजनाओं की समीक्षा व मॉनिटरिंग के लिए अफसरों को दी जिम्मेवारी

जिले के सभी प्रखंडों में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तरीय पदाधिकारी को अलग अलग प्रखंडो की जिम्मेवारी दी गई है। डीएम योगेंद्र सिंह ने जिलास्तरीय अधिकारी को प्रखंडों के नोडल पदाधिकारी के तौर पर मंगलवार को प्रतिनियुक्त किया है । ये नोडल पदाधिकारी प्रखंडों में चल रहे बिहार लोक शिकायत निवारण केंद्र, कौशल विकास केंद्र, लोक सेवाओं का अधिकार, जन वितरण प्रणाली की दुकानों, आंगनबाड़ी केंद्रों व विद्यालय आदि के क्रियाकलापों की समीक्षा करेंगे।
इस संबंध में डीएम ने बताया कि प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारियों के लिए प्रखंड में चल रहे कार्यक्रमों की औचक जांच कर उसकी रिपोर्ट जिला मुख्यालय स्थित गोपनीय शाखा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। नोडल पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई या प्रोत्साहन आदि का निर्णय किया जाएगा। डीएम ने बताया कि पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन भी किया गया है।
इनकी समीक्षा व अनुश्रवण करेंगे
डीएम ने बताया कि सभी वरीय पदाधिकारी अपने-अपने आवंटित प्रखंड में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा एवं अनुश्रवण करेंगे। प्रखंडों से संबंधित भूमि विवाद,जल जीवन हरियाली अभियान,पारिवारिक पेंशन योजना, विद्युत, आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पशुपालन, छात्रवृति, कल्याण, श्रम संसाधन, बाल विकास एवं अन्य मामलों से संबंधित समस्याओं का समाधान व निष्पादन निश्चित समयावधि के अंतर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही आरटीपीसी काउंटर का निरीक्षण एवं उससे संबंधित मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था से संबंधित समीक्षा भी करेंगे।