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बिहार विधानसभा सत्र:महज 45 मिनट में बिना चर्चा के ही एक के बाद एक मंजूर हो गए 12 विधेयक

पटना2 महीने पहले
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  • विधानसभा के कामकाज पर दिखा कोरोना संकट का साफ-साफ असर

राज्य में कोरोना संक्रमण का असर सोमवार को विधानसभा के कामकाज पर भी साफ-साफ दिखा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए ज्ञान भवन में एक दिवसीय मानसून सत्र में आनन-फानन में कामकाज निपटाए गए। सदन में एक के बाद एक कर 12 विधेयकों को बिना किसी चर्चा के ही 45 मिनट के भीतर पास करा लिया गया। हालांकि, राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी और भाई वीरेंद्र ने इस पर सवाल खड़े किए।

उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2020 को सदन में पेश किया। स्पीकर विजय कुमार चौधरी ने कुछ ही मिनटों के भीतर विधायक के ध्वनि मत से मंजूर होने की घोषणा कर दी। इसके बाद एक-एक करके विधेयकों को मंजूरी दी जाने लगी।

उपमुख्यमंत्री ने बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय) संशोधन विधेयक 2020 को पेश किया। इसके बाद मद्य निषेध मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक 2020, उपमुख्यमंत्री ने बिहार कराधान विधि (समय सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक 2020, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बिहार लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक 2020, राजस्व भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक 2020, उपमुख्यमंत्री ने बिहार कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2020, नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2020 को पेश किया जिसे सदन ने बगैर चर्चा के ही ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) विधेयक 2020, ठेका श्रम (विनियमन व उत्पादन) विधेयक 2020, कारखाना (संशोधन) विधेयक 2020 व औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक को भी मंजूरी दी।

वित्तीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए एक हजार करोड़ मंजूर

पटना|विधान परिषद में सोमवार को शिक्षा की योजनाओं के लिए राशि मंजूर की गयी है। वित्त संपोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों व गैर शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए एक हजार करोड़ की राशि मंजूर की गयी है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चार हजार से अधिक अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए 133.73 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गयी है। गैर सरकारी विद्यालयों की सहायता के लिए 500 करोड़ मंजूर की गई है। विश्वविद्यालयों में वेतन व पेंशन के लिए 287.73 करोड़ की राशि दी गई। वहीं गैर सरकारी विद्यालयों की सहायता के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए।

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