बिहार कैबिनेट में आज 24 एजेंडे पास:सात निश्चय-2 पर 9 फैसले, पटना और आसपास से जल निकासी पर बड़ा प्लान

पटना3 महीने पहले
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फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक की गई। इस बैठक में कुल 24 एजेंडो पर मुहर लगाई गई। आज की बैठक में सबसे ज्यादा फोकस नगर विकास विभाग पर किया गया। इसके 9 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। नगर विकास विभाग के तहत सात निश्चय भाग दो को केंद्र में रखकर फैसले लिए गए हैं। सात निश्चय-2 के तहत पटना शहर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों से जल निकासी के लिए योजना की स्वीकृति एवं कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 120 करोड़ 16 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस राशि से पटना नगर निगम के अलावा आसपास के नगरीय क्षेत्रों में जल निकासी की जाएगी।

कैबिनेट की बैठक में गया के फल्गु नदी के बाएं तट पर विष्णुपद मंदिर के निकट सालों भर जल उपलब्ध कराने का कार्य पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 334 करोड़ 38 लाख 35 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति, तथा मंदिर के निकट जल उपलब्ध कराने के लिए रबर डैम के आसपास नाला निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग के कार्य की स्वीकृति दी गई है। वही, बिहार फाइलेरिया नियंत्रण तकनीकी कर्मी संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है। बिहार परिवार न्यायालय (संशोधन) नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग शोध संवर्ग नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों की अवधि एवं सेवा शर्त तथा परामर्श दात्री समिति के सदस्यों के भत्ता संशोधन नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई है।

नीतीश कैबिनेट ने बिहार विधानसभा में संग्रहालय निर्माण का स्वीकृति दी है। बिहार विधानमंडल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर विरासत की प्रदर्शनी की व्यवस्था करने एवं आमजन के बीच जागरूकता बढ़ाने को लेकर बिहार विधानसभा में संग्रहालय निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई है। वहीं, सरकार ने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली के तहत स्क्रीनिंग कमेटी में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नामित सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। इसके बाद फिर से नामित करने की प्रक्रिया अनुसार सदस्य नामित किए जाएंगे। वह व्यक्ति स्क्रीनिंग कमेटी के नामित सदस्य के रूप में 2 वर्षों में केवल एक बार ही नामित होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। किसी मीडिया प्रतिनिधि को स्क्रीनिंग कमेटी के नामित सदस्य के रूप में 2 वर्षों के कार्यकाल के उपरांत फिर से नामित किया जा सकेगा।

मंत्रिमंडल की बैठक में पावर ट्रांसमिशन कंपनी के 220kv एवं 132kv संचरण लाइनों की नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के तहत कुल 498 करोड़ 55 लाख रुपए की नई योजना की स्वीकृति दी गई है। वहीं, 15वें वित्त आयोग के द्वारा अनुशंसित वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025- 26 एवं अगले आदेश तक के लिए राज्य आपदा प्राधिकरण के गठन एवं संचालन की प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई है। नमामि गंगे योजना के तहत कुल लागत 67 करोड़ 28 लाख रुपए, जिसमें केंद्रांश के रूप में 63 करोड़ 89 लाख तथा इस योजना में राज्य सरकार की ओर से सेंटेंज की राशि तीन करोड़ 39 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है।