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केंद्रीय कोटा की लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति 1 हफ्ते में:बिहार सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी, कोर्ट ने पूछा- इतने में कितनी कोविड अस्पतालों में जाएगी

पटना6 महीने पहले
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पटना हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को आज जवाब देने का निर्देश दिया है। - Dainik Bhaskar
पटना हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को आज जवाब देने का निर्देश दिया है।

बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट को यह आश्वासन दिया है कि केंद्रीय कोटा से मिलने वाली लिक्विड ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति एक हफ्ते में शुरू हो जाएगी। इसके लिए 5 क्रायोजेनिक टैंकरों का इंतजाम कर लिया गया है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि पटना के IGIMS सहित राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिन्हें डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया गया है वहां प्रेशर स्विच एप्लीकेशन प्रणाली के तहत ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट भी जल्द शुरू होने जा रहा है।

पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि शुक्रवार तक स्वास्थ्य महकमा कोर्ट को बताए कि एक हफ्ते में केंद्रीय कोटे से रोजाना कितनी मात्रा में ऑक्सीजन आपूर्ति राज्य भर के कोविड अस्पतालों में हो सकेगी? जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक और गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

500 बेड के 50000 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत

बिहटा ESIC अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 500 बेड हैं लेकिन निर्बाध आपूर्ति के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन भंडार, लैब व दवाखाना नहीं होने के कारण अस्पताल पूरी तरह से चालू नही हो पा रहा है। यह जानकारी पटना हाईकोर्ट को तीन सदस्यीय एक्सपर्ट कमिटी ने गुरुवार को दिया। साथ ही कमिटी ने यह भी अंदेशा जताया कि जिस तरह पटना AIIMS में 300 कोविड बेड के लिए रोजाना करीब 30 हजार लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरह बिहटा ESIC अस्पताल में 500 बेड के लिए रोजाना 50 हजार लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है।

ESIC में लैबोरेटरी जांच की सुविधा मुहैया के लिए AIIMS तैयार

हाईकोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार से पूछा कि बिहटा अस्पताल को इतनी मात्रा में लगातार ऑक्सीजन आपूर्ति कैसे होगी और कब तक होगी ? इस बाबत शुक्रवार तक जवाब दें। सुनवाई के दौरान पटना AIIMS की तरफ से उसके वकील विनय पांडे ने कोर्ट को बताया कि बिहटा ESIC अस्पताल में लैबोरेटरी जांच की सुविधा को फौरन मुहैया कराने हेतु पटना AIIMS तैयार है। राज्य सरकार को इसके लिए AIIMS के साथ MOU करार करना होगा। हाईकोर्ट ने इस बाबत भी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को शुक्रवार तक जवाब देने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को शाम 4:30 बजे होगी।