न्यायपालिका से जुड़ी समस्याओं को लेकर अधिवेशन का आयोजन:पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस होंगे अतिथि, 26 नवंबर होगा आयोजित

पटना10 दिन पहले
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अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के बैनर तले प्रेस वार्ता का आयोजन किया। - Dainik Bhaskar
अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के बैनर तले प्रेस वार्ता का आयोजन किया।

बिहार स्टेट बार काउंसिल परिसर में बुधवार दोपहर अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के बैनर तले एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद यादव ने बताया कि उक्त मुद्दों पर चर्चा करने को लेकर आगामी 26 नवंबर, 2021 को पूर्वाह्न 11. 30 बजे पटना के चाणक्य होटल के नजदीक आम्रपाली बैंकेट हॉल में एक अधिवेशन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पटना हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस शिवाजी पांडेय होंगे।

वहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के जरिये लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि न्याय देने वाले, न्याय दिलाने वाले और न्याय पाने वालों की समस्याएं तकरीबन समान है। इन्हीं सब समस्याओं पर अधिवेशन में मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। उनका कहना था कि समिति विशुद्ध रूप से एक गैर राजनैतिक संगठन है और इसे किसी भी राजनैतिक दल से कुछ भी लेना देना नहीं है। समिति मुख्य रूप से अपनी 25 सूत्री मांगों को लेकर संघर्षरत है।

इनमें मुख्य हैं - बार काउंसिल के ऑडिट को बगैर रुकावट शीघ्र पूरा करवाना, अधिवक्ताओं के लिए बनी पेंशन योजना, 2012 को सख्ती से लागू करना, वकिल पेंशन अभ्यर्थियों के लगभग 10, 000 आवेदनों का निपटारा समय सीमा में करना तथा पेंशन योजना को ठंढा बस्ता में डालने वाले प्रस्ताव संख्या - 157 को वापस लेना व मृत अधिवक्ताओं के आश्रितों द्वारा दाखिल मृत्यु लाभांश व गंभीर रूप से बीमार अधिवक्ताओं के लंबित हज़ारों आवेदनों का निपटारा शीघ्रातिशीघ्र करना आदि।

विभिन्न चरणों में इसके लिए प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना काल के पूर्व में देशभर में 3 करोड़ से भी अधिक मुकदमें लंबित थे जो अभी और भी बढ़ गए होंगे। लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उक्त मुद्दों को लेकर वकील को किसी भी प्रकार से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। मुख्य पायदान पर इसके लिए कानून जिम्मेवार है। इस मौके पर समिति के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष शिव कुमार यादव महामंत्री रणविजय सिंह,संगठन मंत्री राजकुमार राजेश समेत अन्य लोग उपस्थित थे।