जैविक खेती के लिए अनुदान:13 जिलों के बाद राज्य के 25 और जिलों के लिए सरकार शुरू करेगी योजना, मिलेंगे 11 हजार 500

बिहार सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 25 जिलों में नई योजना जल्द शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत गैर-जैविक कोरिडोर के 25 जिलों के इच्छुक व्यक्तिगत किसानों को जैविक खेती के लिए 11 ,500 रूपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा।

पहले से 13 जिलों में दिया जा रहा अनुदान, 25 और जिलों के लिए शुरू होगी योजना

कृषि मंत्री ने बताया कि जैविक कोरिडोर योजना में 13 जिलों के किसानों को 11,500 रुपये प्रति एकड़ अग्रिम अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान अधिकतम ढाई एकड़ के लिए दिया जाता है। बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी द्वारा मुफ्त में जैविक प्रमाणन की व्यवस्था की भी गई है। वर्ष 2020-21 में इस एजेंसी के माध्यम से राज्य के 22 हजार किसानों द्वारा किए जा रहे जैविक खेती का जैविक प्रमाणीकरण के रूप में प्रथम वर्ष में कुल 20,059 एकड़ रकबा हेतु प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। अब इस योजना की सफलता को देखते हुए कृषि विभाग 25 और जिलों में भी जैविक खेती प्रोत्साहन योजना की जल्द शुरूआत करेगी ।

बिहार के बाहर भी हो रहा राज्य के जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण

कृषि विभाग का बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी राज्य में किये जा रहे जैविक खेती का प्रमाणीकरण का काम करती है । कृषि विभाग के मुताबिक इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी जैविक प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है। विभाग की तरफ से अन्य राज्यों में भी जैविक प्रमाणीकरण हेतु वार्ता चल रही है] जो जल्द ही पूरी होने के संभावना है । जैविक उत्पादों की गुणवत्ता को बनाये रखने और उनको बाजार में सही कीमत मिले इसके लिए प्रमाणीकरण बेहद जरूरी है। बसोका ने 1496 जैविक उत्पादों का जाँच कराया गया है जिसमें से बेगूसराय जिला के किसान उत्पादक संगठन/किसान उत्पादक कंपनी के 2 तथा समस्तीपुर जिला के 01 अर्थात् मात्र 3 नमूने मानकों पर सही नही पाया गया है।