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आप पर पड़ने वाली है होल्डिंग टैक्स की मार:15 प्रतिशत तक बढ़ सकता है होल्डिंग टैक्स, नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति का फैसला, सरकार की मुहर लगते ही हो जाएगा लागू

पटना15 दिन पहले
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  • इससे पहले वर्ष 1993 में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी की गई थी
  • बैठक में राजस्व बढ़ाने को लेकर किया गया मंथन, कई बिंदुओं पर लिया गया है निर्णय

आम लोगों पर अब टैक्स की नई मार पड़ने वाली है। अब होल्डिंग टैक्स में 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की तैयारी चल रही है। शनिवार को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अब बोर्ड के बाद सरकार के पास फाइल भेजने की तैयारी होगी। बोर्ड में निर्णय के बाद सरकार ने भी मुहर लगा दी तो आम लोगों पर 15 प्रतिशत होल्डिंग टैक्स का अतिरिक्त भार पड़ेगा। हालांकि महंगाई के इस फैसले के साथ अन्य कई निर्णय शहर को सुंदर-स्वच्छ और विकास को लेकर भी किए गए हैं। सशक्त स्थायी समिति ने 10 अहम बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है।

सशक्त स्थायी समिति में होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी को स्वीकृति
महापौर की अध्यक्षता में 9 जनवरी शनिवार को पटना नगर निगम सशक्त स्थायी समिति की 46वीं साधारण बैठक में कई बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है। होल्डिंग टैक्स में 15 फीसदी बढ़ोतरी को स्वीकृति प्रदान की गई। समिति द्वारा स्वीकृति के बाद दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग भेजा जाएगा। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 की उपधारा 7 (iii) के अनुसार प्रति वर्ग फुट किराया को प्रति पांच साल पर 15 फीसदी बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले वर्ष 1993 में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी की गई थी।

पार्किंग से निगम के राजस्व को लग रहा चूना
पटना नगर निगम को पार्किंग से राजस्व का बड़ा चूना लग रहा है। क्षेत्र में वर्तमान में 34 पार्किंग स्थल हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इनमें से मात्र 5 पार्किंग स्थलों की ही बंदोबस्ती की गई है। शेष जगह विभागीय वसूली की जा रही है। दिसंबर तक शेष पार्किंग स्थलों से लगभग साढ़े तीन लाख रुपए की ही वसूली की जा सकी। इससे स्पष्ट होता है कि इन पार्किंग स्थलों से कम वसूली हो रही है और निगम को राजस्व की क्षति हो रही है। निगम क्षेत्र के सभी 34 पार्किंग स्थलों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में संचालन करने की स्वीकृति बैठक में दी गई।

कचरा उठाव को लेकर बढ़ाए जाएंगे संसाधन
डोर टू डोर कचरा उठाव सेवा के अंतर्गत 150 ई-रिक्शा एवं प्रत्येक अंचल के लिए 10-10 क्लोज टिपर क्रय करने की स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रदान की गई है। वर्तमान में संकरी गलियों से कचरा उठाव के लिए पटना नगर निगम के पास कुल 182 ट्विन बिन ई-रिक्शा एवं 375 क्लोज टिपर हैं। नई खरीद से कचरा उठाव में काफी राहत मिल जाएगी।

मवेशी पालकों पर भी लगेगा बड़ा जुर्माना
पटना नगर निगम क्षेत्र में गंदगी फैलाने वालों पर प्रति घटना अर्थ दण्ड लगाने का प्रावधान है। आम जन से लेकर औद्योगिक इकाइयों के लिए पेनाल्टी की दर निर्धारित है। इसे विस्तार देते हुए सशक्त स्थायी समिति द्वारा मवेशी पालकों को भी पेनाल्टी के दायरे में लाया गया है। मवेशी पालकों पर गोबर एवं अन्य पदार्थ सार्वजनिक एवं खुले स्थलों पर रखने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। कार्य दोहराने पर दो हजार रुपए जुर्माना, तीसरी बार एवं बार-बार पकड़े जाने पर प्रति घटना 5000 रुपए पेनाल्टी लगाई जाएगी। पेनाल्टी की वसूली बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 228 के प्रावधानों के तहत सफाई निरीक्षक के द्वारा की जाएगी।

राजा घाट पर बनेगा ड्रामा स्कूल, NSD को आमंत्रण
बिहार नगरपालिका अध्यादेश 2007 की धारा-47 (4) ख में संगीत, शारीरिक शिक्षा, खेल-कूद एवं थियेटर और इसके लिए आधारभूत संरचना सहित सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वालों को प्रोत्साहन देने के प्रावधान है। सशक्त स्थायी समिति द्वारा राजा घाट पर निर्मित भवन में पटना ड्रामा स्कूल खोलने एवं इसके संचालन के लिए राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को आमंत्रित करने की मंजूरी दी गई है।

26 संविदा पम्प चालकों की सेवा का तीसरी बार विस्तार
पटना नगर निगम अंतर्गत जलापूर्ति शाखा में कार्यरत 26 संविदा पम्प चालकों की तीसरी बार सेवा विस्तार को लेकर समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। सशक्त स्थायी समिति की 29वीं साधारण बैठक एवं निगम पर्षद की 14वीं बैठक में 1 अक्टूबर 2018 से लेकर दिनांक 1 अक्टूबर 2019 तक संविदा विस्तार एवं पुन: सशक्त स्थायी समिति की 44वीं बैठक में दिनांक 1 अक्टूबर 2019 से 1 अक्टूबर 2020 तक पंप चालकों के संविदा विस्तार को मंजूरी दी गई। अक्टूबर 2020 में संविदा अवधि पूर्ण होने के बावजूद जलापूर्ति का कार्य चालू रखने के लिए पंप चालकों की सेवा ली जा रही है। सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर सशक्त स्थायी समिति द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से एक वर्ष के लिए 26 पंप चालकों के संविदा विस्तार की सहमति प्रदान की गई है।

किसी भी वार्ड में गीला और सूखा कचरा नहीं हो रहा अलग
पटना नगर निगम के सभी 75 वार्ड में डोर टू डोर कचरा उठाने के दौरान गीला एवं सूखा कचरा अलग-अलग संग्रहित किए जाने के लिए जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्य में निगम द्वारा अपने संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन किसी भी वार्ड में शत-प्रतिशत कचरा अलग नहीं हो रहा है। प्रायोगिक रूप में कचरा अलग करने और संग्रहण का कार्य एजेंसी के माध्यम से कराने के लिए बैठक में मंजूरी दी गई। उक्त वार्ड में इस कार्य के लिए आवश्यक जागरुकता अभियान, वाहन एवं कर्मियों की व्यवस्था एजेंसी द्वारा ही की जाएगी।

नूतन राजधानी अंचल में बनाया जाएगा आश्रय स्थल
पटना नगर निगम क्षेत्र में एक स्थान पर आश्रय स्थल निर्माण को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। नूतन राजधानी अंचल में अंटाघाट में जल बोर्ड की भूमि पर आश्रय स्थल का निर्माण होगा। सशक्त स्थायी समिति द्वारा तीन स्थलों में से एक स्थान पर सहमति प्रदान की जाने के बाद निगम द्वारा विभाग को समर्पित प्राक्कलन एवं डिजाइन के अनुसार सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए छह महीने के भीतर निर्माण पूर्ण कराने पर चर्चा हुई। इसी क्रम में क्षेत्र में कुल 71 डीलक्स एवं सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव एवं संचालन की जिम्मेदारी संबंधित वार्ड के स्वयं सहायता समूह द्वारा कराए जाने की स्वीकृति बैठक में प्रदान की है।

गुलबी घाट शवदाहगृह के लिए योजना
गुलबी घाट शवदाहगृह परिचालन के लिए 25 हजार रुपए के मासिक मानदेय पर एजेंसी द्वारा ऑपरेटर की सेवा प्राप्त करने, भद्र घाट से कंगन घाट तक स्ट्रीट लाइट लगाने, मौर्यलोक परिसर के C ब्लॉक में एजेंसी के माध्यम से दो लिफ्ट के रखरखाव एवं विभिन्न वार्डों में तालाबों एवं पार्कों के सौंदर्यीकरण-जीर्णोद्धार के प्रस्ताव को भी सशक्त स्थायी समिति द्वारा मंजूरी दी गई।

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