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बिहार में लगेंगे 2 करोड़ पौधे:1 करोड़ 20 लाख 46 हजार पौधे लगवा चुका ग्रामीण विकास विभाग अब फिर कर रहा बड़ी पहल

पटनाएक महीने पहले
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  • बिहार में पौधरोपण के लिए जीविका दीदी की ली जाएगी मदद
  • वित्तीय वर्ष 2021-22 में 20 करोड़ का श्रम बजट स्वीकृत
  • मनरेगा मजदूरी की दर 4 रुपए बढ़कर 198 रुपए प्रति कार्य दिवस

बिहार में आप स्वच्छ हवा में सांस ले सकेंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा योजना के तहत 1 करोड़ 20 लाख 46 हजार पौधे लगवा चुके ग्रामीण विकास विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा है। इसमें जीविका दीदियों की मदद ली जाएगी। यह जानकारी ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि जॉब कार्ड बनाने के इच्छुक लोगों का आवेदन प्राप्त होने के 2 दिनों के अंदर जॉब कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 51 लाख 36 हजार परिवारों के 58 लाख 84 हजार से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया। प्रत्येक परिवार के औसत रोजगार दिवस की संख्या 44.39 रही, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 54.69 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/जनजाति की भागीदारी 12.58 प्रतिशत रही। साल में 100 दिन रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या 35 हजार 507 रही।

20 करोड़ मानव दिवस का श्रम बजट
श्रवण कुमार ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ग्रामीण विकास विभाग को केन्द्र सरकार से प्रारंभ में 18 करोड़ मानव दिवस का श्रम बजट दिया गया था, जिसे राज्य सरकार के अनुरोध पर 22 करोड़ 50 लाख मानव दिवस किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर राज्य में मनरेगा योजना के तहत कुल 22 करोड़ 79 लाख 33 हजार मानव दिवस का सृजन किया गया, जो लक्ष्य का 101.33 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 20 करोड़ मानव दिवस का श्रम बजट स्वीकृत किया गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 1 लाख 46 हजार 36 मानव दिवस का सृजन किया गया है।

पिछले साल से 4 रुपए अधिक मिलेगी मजदूरी

ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मनरेगा अंतर्गत अकुशल मजदूरी की दर 198 रुपए निर्धारित की गई है, जो विगत वर्ष से 4 रुपए अधिक है।

32 लाख 7 हजार 496 योजनाओं में 9 लाख 74 हजार 184 ही पूर्ण
मंत्री ने जानकारी दी कि विगत वित्तीय वर्ष में कुल 32 लाख 7 हजार 496 योजनाएं ली गईं, जिनमें से 9 लाख 74 हजार 184 योजनाएं पूर्ण हुईं और शेष पर कार्य चल रहा है। विगत वित्तीय वर्ष में निजी जमीन पर खेत-पोखर की कुल 18 हजार 106 योजनाएं प्रारंभ की गईं, जिनमें से 4 हजार 353 योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। उसी प्रकार पशु शेड की कुल 15 हजार 11 योजनाएं पूर्ण की गई हैं और 1 लाख 46 हजार 546 योजनाएं अभी अपूर्ण हैं। बकरी शेड की 1 हजार 10 योजनाएं पूर्ण की गई हैं और 17 हजार 91 योजनाएं अपूर्ण हैं। मुर्गी शेड की 233 योजनाएं पूर्ण की गई हैं और 2 हजार 358 योजनाएं अपूर्ण हैं। विगत वित्तीय वर्ष में 90 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण कार्य को पूर्ण किया गया है और 1 हजार 157 योजनाएं अपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण की 205 योजनाओं को पूर्ण किया और 1 हजार 47 योजनाएं अपूर्ण हैं।

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