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  • Bihar's Remedisvir Quota Increased By 1.5 Lakh Violations, 80% Of Private Hospitals In Patna Will Get

जिलेवार आवंटन की प्रक्रिया भी बदली:बिहार का रेमडेसिविर कोटा बढ़ कर हुआ डेढ़ लाख वायल, पटना में 80% निजी अस्पतालों को मिलेंगे

पटनाएक महीने पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की जिलेवार आवंटन में परिवर्तन किया

केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शव का बिहार का कोटा बढ़ा दिया है। अब बिहार को डेढ़ लाख वायल इंजेक्शन मिलेंगे इससे पहले 87500 का कोटा फिक्स था। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार ने जहां बिहार के लिए रेडमेसिविर इंजेक्शन का कोटा बढ़ा दिया है, वहीं राज्य के 15 जगहों पर ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाने की प्रक्रिया की भी शुरुआत कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पूर्व में 21 अप्रैल से 9 मई तक बिहार को आवंटित रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा बढ़ाकर अब 21 अप्रैल से 16 मई तक के लिए एक लाख 50 हजार वायल कर दी गई है।

दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की जिलेवार आवंटन में परिवर्तन किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब नई व्यवस्था के तहत आवंटन की मात्रा का 50 प्रतिशत भाग सिविल सर्जन द्वारा जिले के सरकारी अस्पतालों में उपयोग करने एवं शेष 50 प्रतिशत चिन्हित निजी अस्पतालों में इलाजरात रोगियों के लिए दिया जाएगा। पटना जिला सिविल सर्जन को आवंटित रेमडेसिविर इंजेक्शन के कुल आवंटन के 20 फीसदी का उपयोग सरकारी अस्पताल में और शेष 80 फीसदी पटना जिला के निजी अस्पतालों में इलाजरत मरीजों के लिए पूर्व में निर्धारित व्यवस्था के तहत आवंटित किया जाएगा। पटना को छोड़कर अन्य जिलों में यह अनुपात 50-50 प्रतिशत का रहेगा।

15 जगहों पर लगेगा ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट

मंगल पांडेय ने कहा कि भारत सरकार द्वारा राज्य के क्रमशः 15 जगहों पर ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। इनमें डेहरी ऑनसोन (रोहतास), महुआ (वैशाली), रजौली(नवादा), नरकटियागंज (पश्चिमी चंपारण), महाराजगंज (सीवान), जयनगर (मधुबनी), जगदीशपुर (भोजपुर), डुमरांव (बक्सर), मसौढ़ी (पटना), पटौरी (समस्तीपुर), बनमनखी (पूर्णिया), फारबिसगंज (अररिया), सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा), बलिया (बेगूसराय), कहलगांव (भागलपुर) में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसकी मॉनिटरिंग डीआरडीओ द्वारा एवं सिविल-विद्युत संबंधी कार्य एनएचएआई के द्वारा कराया जाएगा।

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