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खबरदार अब आंदोलन का नहीं लेना नाम:BSSC ने कहा- आंदोलन के बदले मिलेगी जेल, चेतावनी के बाद मचा बवाल; राष्ट्रीय छात्र एकता मंच बोले- आंदोलन हमारा अधिकार

पटना2 महीने पहले
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BSSC ने आंदोलन को लेकर एक नोटिस जारी किया है। - Dainik Bhaskar
BSSC ने आंदोलन को लेकर एक नोटिस जारी किया है।

BSSC ने आंदोलन करने वालों को खबरदार किया है। आंदोलन नहीं करने की चेतावनी दी है। अगर ऐसा होता है तो आंदोलन की मांग पूरी नहीं होगी बल्कि जेल की हवा खानी पड़ सकती है। BSSC की इस चेतावनी ने छात्रों का आक्रोश और बढ़ा दिया है। अब आंदोलन करने वाले और उग्र होकर विरोध प्रदर्शन की तैयार कर रहे हैं। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने इसे हिटलरशाही बताते हुए क्रूरता वाला रवैया कहा है। यह आक्रोश बढ़ाने वाली धमकी है।

BSSC ने आंदोलन करने वालों को दी चेतावनी

BSSC ने आंदोलन को लेकर एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में चेतावनी दी गई है कि प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के अभ्यर्थियों द्वारा अब भविष्य मे अगर आंदोलन किया जाता है तो उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं ऐसे आंदोलनकारियों का भविष्य में अभ्यर्थित्व भी समाप्त किया जा सकता है। इस नोटिस से अब कई मांगों को लेकर आंदोलन करने वालों में उबाल है। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि आयोग का ऐसा किया जाना तानाशाही है। 7 साल बाद भी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली पूरी नही हुई है। उनका कहना है कि मांगे जायज हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

काउंसलिंग में सीट से ढाई गुणा अधिक बुलाएं

राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार का आरोप है कि परीक्षार्थियों द्वारा मांग की जा रही है कि काउंसलिंग मे सीट से ढाई गुणा ज्यादा परीक्षार्थियों को बुलाया जाना चाहिए। आरोप है कि सात साल मे बहुत से परीक्षार्थी नौकरी मे चले गए हैं। अगर ऐसे लोगों को उससे अच्छा पद नहीं मिलेगा तो वे लोग BSSC के द्वारा मिली नौकरी को छोड़ देंगे। ऐसी परिस्थिति मे काफी सीटें खाली रह जाएगी। दूसरी तरह कई ऐसे लोगों ने भी फॉर्म भर दिया था जो योग्य नहीं थे। इसलिए काउंसलिंग मे सीट से ढाई गुणा ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाना आवश्यक है ताकि सीटें खाली ना रह जाए।

BSSC ने की नोटिस।
BSSC ने की नोटिस।

संविधान का हवाला, कहा अधिकार का हनन

राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार का कहना है कि बिहार के छात्र ऐसे तुगलकी फरमान से डरने वाले नही हैं। आयोग की ये नोटिस बिल्कुल गलत, अमानवीय तथा संवैधानिक रूप से गलत है। कहा जा रहा है कि भारत के संविधान मे मौलिक अधिकार के तहत शांतिपूर्वक आंदोलन, धरना-प्रदर्शन का अधिकार दिया गया है। आयोग की ये नोटिस मौलिक अधिकार का हनन है। बिहार के छात्र इस नोटिस को नही मानेंगे।

जानिए आंदोलन का कारण

BSSC की इंटर स्तरीय वैकेंसी 2014 मे आई थी और इसके जरिए 13120 पदों पर बहाली होनी थी। पहली बार पीटी परीक्षा जनवरी- फरवरी 2016 मे हुई थी लेकिन पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई तथा पेपरलीक के आरोप मे सचिव और अध्यक्ष भी जेल गए। दोबारा पीटी परीक्षा दिसंबर 2018 मे हुई। इसका रिजल्ट आंदोलन के बाद 14 फरवरी 2020 को प्रकाशित हुआ। मुख्य परीक्षा 25 दिसंबर 2020 को हुई । जुलाई 2021 मे टाइपिंग और शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षार्थी की काउंसलिंग और फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं

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