विधान पार्षदों के वेतन बढ़ोतरी की कैबिनेट मंजूरी:524 नई नियुक्ति को मिली स्वीकृति, 4 मेडिकल ऑफिसर की हुई छुट्‌टी

पटना5 महीने पहले
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सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 40 एजेंडों की स्वीकृति दी गई है। इसमें विधान परिषदों के वेतन, पेंशन मद में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। अब विधायकों-एमएलसी के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी हो जायेगी। इसके पहले विधायकों-विधान पार्षदों के बिजली बिल की राशि में बढ़ोतरी की गई थी।

सरकार ने कहा है कि विधान मंडल के सदस्यों के वेतन-भत्ता में संशोधन से संसदीय दायित्व एवं जन उपयोगी कार्यों के निर्वहन में सुगमता होगी। वहीं कैबिनेट में एक बार फिर से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का एजेंडा दिखा है। कैबिनेट की बैठक में 524 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। 4 मेडिकल ऑफिसर पर गाज गिरी है।

गोपालगंज के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. कामोद झा, किशनगंज में चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. निर्मल कुमार, सदर अस्पताल अररिया के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. गौतम शरीम प्रसाद, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा की डॉ. लक्ष्मी प्रसाद यादव को को अनिधकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्त कर दिया गया है।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले....

  • बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर के प्रशासनिक कार्यों के लिए 31 पदों पर पदाधिकारियों व कर्मचारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य के 77 अग्नि संवेदनशील थानों के लिए 77 वाटर टेंडर की खरीदारी की जाएगी। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दे दी दी गई। 46 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई।
  • पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अभियंत्रण संवर्ग के कनीय अभियंता के 4 नये नियमित पदों का सृजन को स्वीकृति दी गई।
  • रामधारी सिंह दिनकर इंजीनियरिंग कॉलेज, बेगूसराय में केमिकल इंजीनियरिंग, नालंदा इंजीनयिरिंग कॉलेज, शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज सासाराम में माइनिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 12-12 पदों पर कुल 36 पदों पर पद सृजन की स्वीकृति दी गई है।
  • राजकीय पॉलिटेक्निक , बरौनी, मुंगेर के लिए फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए वभिन्न कोटि के 14 शैक्षणिक पदों की स्वीकृति दी गई।
  • ब्रजकिशोर नारायण सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक, गोपालगंज और राजकीय पॉलिटेक्निक सीतामढ़ी में कुल 14 शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।
  • अर्थ व सांख्यिकी निदेशालय के कनीय क्षेत्र अन्वेषक के रूप में राज्य के 299 प्रखंडो में एक-एक पद पर अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य के 11 सदर अस्पतालों में ओटी असिस्टेंट के 44 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • खनिज विकास पदाधिकारी के 9 पद, सहायक निदेशक के 3 पद, उप निदेशक के 11 पद और अपर निदेशक के 2 पद पर अब प्रोन्नति की जगह सीधी नियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी।
  • राज्य के 37 न्यायामंडलों में 37 ऑफिस इंचार्ज, 37 टेक्निकल असिस्टेंट, समेत 74 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
  • बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत विशेष न्यायालय के लिए अपर जिला व सत्र न्यायाधीश के 8 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई
  • बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-2 के भर्ती नियमावली 2019 में संशोधन करते हुए संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमानता (प्रिफ्रेंस) दिया गया।
  • 503 करोड़ रुपए से बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा।