हाईटेक होगी बिहार पुलिस:सेफ सिटी सर्विलांस के लिए लगेंगे कैमरे, आधुनिकीकरण के लिए 55 करोड़ का प्रावधान

बिहार पुलिस को हाईटेक और सुदृढ़ बनाने के लिए नए उपकरणों की खरीद होगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान किया है। इसके अलावा राज्य के जिला एवं अनुमंडलीय न्यायालयों व न्यायाधीकरण में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। खासबात यह है कि सेफ सिटी सर्विलांस के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना को स्वीकृति दी गई है। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2021-22 में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

पुलिस आधुनिकीकरण पर जोर
राज्य सरकार पुलिस को आधुनिक बनाने पर जोर दे रही है। केंद्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता योजना एवं विशेष आधारभूत संरचना योजना के लिए केंद्रांश के तहत 40 करोड़ एवं राज्यांश के तहत 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।

फायर ब्रिगेड को मजबूत करने की तैयारी
बिहार में अगलगी की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार फायर ब्रिगेड के लिए नए उपकरणों की खरीद करेगी। फायर ब्रिगेड के भवन से जुड़ी योजनाओं को भी जल्द पूरा किया जाएगा। वर्ष 2021-22 में बिहार अग्निशमन सेवा के भवन निर्माण से संबंधित स्वीकृत योजनाओं को पूरा करने एवं नई योजनाओं के लिए 30 करोड़ तथा फायर ब्रिगेड के उपकरणों के क्रय के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

जेलों में महिला कक्षपालों के लिए बनेंगे बैरक
राज्य की जेलों में महिला कक्षपालों के लिए बैरक बनेंगे। केंद्रीय कारा में 50, मंडल कारा में 30 और उपकारा में 20 की क्षमता वाले बैरक का निर्माण होगा। इसके अलावा राज्य के जेलों में अतिरिक्त बंदी कक्ष का निर्माण होगा। औरंगाबाद मंडल कारा भवन के दूसरे चरण, मंडल कारा अरवल और उपकारा पालीगंज का निर्माण होगा। इसके लिए कुल 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मंदिरों की बनेगी चहारदीवारी
वित्तीय वर्ष 2021-22 में मंदिर चहारदीवारी निर्माण निधि योजना के तहत 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

95 थाना और आउट पोस्ट का होगा निर्माण
राज्य के 95 थाना और आउट पोस्ट के भवन निर्माण एवं पहले से स्वीकृत चालू योजनाओं को पूरा करने के लिए वर्ष 201-22 में 40923.12 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

जेलों के लिए एंबुलेंस की होगी खरीद
राज्य की जेलों के लिए एंबुलेंस और वाहनों की खरीद होगी। इसके लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

30 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण
बिहार मिलिट्री पुलिस के गोरखा बटालियन-1 के लिए सरकार 30 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी। जमीन के अधिग्रहण के साथ राज्य के 8 थाना व आउट पोस्ट के लिए भी भू-अर्जन का प्रस्ताव है।