बिहार के ढाई हजार मदरसों में फर्जीवाड़े की होगी जांच:पटना हाईकोर्ट ने दिए आदेश; 609 मदरसों की अनुदान राशि पर लगाई रोक

पटना10 दिन पहले

पटना हाईकोर्ट ने बिहार के 2459 मदरसों में फर्जीवाड़े की जांच के आदेश दिए हैं। मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को कहा है कि 29 नवंबर 1980 के बाद से उन सारे मदरसों की जांच राज्य सरकार करें जिन्हें अनुदान मिल रहा है।

हाईकोर्ट ने 609 मदरसों की अनुदार राशि रोकने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही 14 फरवरी तक रिपोर्ट देने को भी कहा है। अब 14 फरवरी को ही इस मामले में अगली सुनवाई होगी।

इसे लेकर याचिका दायर की गई थी। इसमें बिहार के मदरसों में सरकारी अनुदान को लेकर लूट करने का आरोप लगाया गया था।

हाईकोर्ट की तरफ से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को यह भी कहा गया है कि प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर मदरसों की जांच की प्रक्रिया को तुरंत शुरू कर दें।

अपर मुख्य सचिव ने हलफनामा दाखिल किया

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर बताया कि दूसरे जिलों में सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले कुल 609 मदरसों की जांच के लिए तीन सदस्य कमेटी का गठन किया गया है। तय समय पर जांच रिपोर्ट विभाग को नहीं भेजी गई।

इसके बाद सभी जिले के डीएम को पत्र लिखा गया। इस मामले में सिर्फ सीतामढ़ी से रिपोर्ट आई है। हाईकोर्ट ने दूसरे जिलों से रिपोर्ट नहीं आने पर नाराजगी जताते हुए बिहार के कुल 2459 मदरसों में जांच के आदेश दिए हैं।

राज्य के 2459 मदरसों की जांच के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं।
राज्य के 2459 मदरसों की जांच के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं।

जांच पूरी होने तक 609 मदरसों को अनुदान राशि ना दें सरकार- हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने सरकार को भी यह आदेश दिया है कि जब तक यह जांच पूरी ना हो जाए, तब तक 609 मदरसों को अनुदान राशि ना दें। साथ ही इन मदरसों की मान्यता को लेकर दर्ज की गई FIR पर पुलिस को जल्द से जल्द जांच पूरी करने के निर्देश और डीजीपी को जवाब देने को भी कहा गया है।मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ में यह आदेश दिया है।

याचिका दायर करने वाले वकील राशिद इजहार का कहना है कि फर्जी कागजात के आधार पर खुले मदरसों को मोटा अनुदान दिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट 14 फरवरी से पहले सौंपने को कहाहै। इस मामले पर अगली सुनवाई 14 फरवरी को ही होगी।

609 मदरसों को अनुदान राशि ना दें सरकार- हाईकोर्ट
609 मदरसों को अनुदान राशि ना दें सरकार- हाईकोर्ट

जानिए क्या है पूरा मामला

ये याचिका सीतामढ़ी के मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल ने पटना हाईकोर्ट में दायर की थी। इसमें बिहार के मदरसों में सरकारी अनुदान को लेकर लूट करने का आरोप लगाया गया था। बिस्मिल के वकील राशिद इजहार ने कोर्ट को बताया कि माध्यमिक शिक्षा के विशेष निदेशक मोहम्मद तस्नीमुर रहमान ने सरकारी अनुदान लेने वाले सीतामढ़ी के मदरसों की जांच रिपोर्ट दी है।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फर्जी कागजात पर जिले में करीब 88 मदरसों ने सरकारी अनुदान ली है। इन सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही गई थी।

वहीं, इस मामले पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा कि मुझे इस मामले में ज्यादा जानकारी नहीं है। बात कोर्ट की है तो कोर्ट का आदर सम्मान हम और पूरे देश भी करता है। यह जांच का विषय है तो ठीक है। जांच करें और जांच के बाद कुछ अगर गलत पाया गया तो इस पर कार्रवाई करें।