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अतिक्रमण की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक:अगली सुनवाई 6 जुलाई को, जिला प्रशासन का दावा- खाली कराया 50 एकड़ जमीन

पटना5 महीने पहले

राजीव नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। नेपाली नगर के लोगों की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई करते हुए न्यायालय ने घरों के तोड़ने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। इस मामले पर 6 जुलाई को सुनवाई होगी।

सोमवार को भी जेसीबी से अतिक्रमण को हटाया जा रहा था। अवैध बने घरों को तोड़ा जा रहा था। इस दौरान जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ पंहुचे थे। वो पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें हटने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया।

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राजीव नगर थाने में पड़ने वाली जमीन से जुड़े विवादित इलाके में पुलिस सुबह से पहुंची थी। विवाद 1024 एकड़ की जमीन से जुड़ा हुआ है। अब इस पर सैकड़ों की संख्या में घर बन चुके हैं, जिन्हें कल से तोड़ा जा रहा था। मौके पर डीएम और एसएसपी भी पहुंचे थे। नेपाली नगर के लोगों के वकील धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि आज तीन याचिकाएं दायर की गई थी। इसी दरम्यान जस्टिस संदीप कुमार ने 10 मिनट के अंदर बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड के MD और पटना के DM को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया। फिर शाम में 4:30 बजे याचिका को रिकॉल किया गया। हाउसिंग बोर्ड के MD कोर्ट में मौजूद हुए। जबकि, DM नहीं आए थे। फिर कोर्ट ने बोर्ड के MD से कई प्रकार के सवाल पूछे। जिसके बाद कार्रवाई पर स्टे लगा दिया।

राजीव नगर पहुंचे डीएम और एसएसपी।
राजीव नगर पहुंचे डीएम और एसएसपी।

जिला प्रशासन का दावा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शाम 4 बजे तक पूरी

राजीव नगर में बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड की भूमि से अतिक्रमण पूरी तरह हटा दिया गया है। लगभग 50 एकड़ जमीन को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है‌। इस दौरान उपद्रव फैलाने के आरोप में कुल 34 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है।

इसमें 3 जुलाई को 25 और आज 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब तक कुल 4 FIR दर्ज की गई। जिसमें कल 2 और आज की 2 FIR शामिल है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राजीव नगर मौजा दीघा की यह जमीन बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड की ही है। इसे अभी तक किसी भी दूसरी संस्था को आवंटित नहीं किया गया है।

CO के आदेश को पटना हाईकोर्ट में किया था चैलेंज

DM ने बिहार राज्य आवास बोर्ड के MD से अतिक्रमणमुक्त कराए गए जमीन की फेंसिंग कर बोर्ड लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आवास बोर्ड की अतिक्रमणमुक्त भूमि की फेंसिंग कर इस आशय का बोर्ड लगाने की आवश्यकता है। यह बिहार राज्य आवास बोर्ड की भूमि है। लोग भू–माफिया एवं दलालों से सावधान रहें। ताकि भू-माफियों एवं दलालों द्वारा सरकारी भूमि का क्रय-विक्रय व आम लोगों को उनके चंगुल से बचाया जा सके।