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बिजली होगी महंगी, नगर विकास विभाग लेगा 2.5 फीसदी सेसRecovery:पटना नगर निगम समेत सभी नगर निकायाें के उपभाेक्ताओं से हाेगी वसूली, विद्युत विनियामक आयोग काे जाएगा प्रस्ताव

पटना2 महीने पहलेलेखक: ब्रज किशोर दूबे
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पटना नगर निगम सहित राज्य के सभी शहरी क्षेत्राें में रहने वाले उपभोक्ताओं का अगले साल से बिजली बिल बढ़ सकता है। कारण, नगर विकास विभाग ने उपभोक्ताओं द्वारा खपत की जाने वाली बिजली पर 2.5 फीसदी सेस वसूलने का प्रस्ताव दिया है। इसपर बिजली कंपनी ने मंथन शुरू कर दिया है। देश के किस-किस राज्य के नगर निकाय क्षेत्र में बिजली सेस की वसूली हो रही है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।

बिजली कंपनी के मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 में दर निर्धारण के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग को दिए जाने वाले प्रस्ताव में नगर विकास के प्रस्ताव को शामिल किया जाएगा। इसका प्रभाव सिर्फ शहरी क्षेत्र म रहने वाले उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा।

ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सह पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी संजीव हंस ने कहा कि सेस वसूलने का प्रस्ताव आया है। इसपर विमर्श चल रहा है। इसकी समीक्षा कर बिजली कंपनी के द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के दर निर्धारण के तैयार की जाने वाले प्रस्ताव में शामिल किया जा सकता है।

अभी राज्य सरकार इलेक्ट्रिक ड्यूटी के तौर पर वसूल रही 6 फीसदी सेस
नवंबर में प्रस्ताव देगी बिजली कंपनी

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिजली दर निर्धारित करने का प्रस्ताव 15 नवंबर को बिजली कंपनी देगी। इस प्रस्ताव पर आयोग जनसुनवाई कर अपना फैसला सुनाएगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिजली कंपनी का लॉस करीब 30 फीसदी है। इस लॉस की भरपाई करने का अनुरोध आयोग से करने की तैयारी चल रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में आयोग ने 15 फीसदी लॉस को मानकर फैसला सुनाया था। इस कारण दर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। यह फैसला 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक लागू है।

19.50% लॉस मानकर दर निर्धारित करने मांग
बिजली कंपनी 19.50 फीसदी लॉस मानकर दर निर्धारित करने की मांग कर रहा है। इसके लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग में साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने रिव्यू पीटिशन डाला है। आयोग में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के रिव्यू पीटिशन पर 23 को सुनवाई होनी है।

वर्तमान बिजली दर : शहरी घरेलू उपभोक्ता
यूनिट दर अनुदान

0-100 6.10 1.83
101-200 6.95 1.83
200 से ऊपर 8.05 1.83