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आय, आवास, जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अब सीओ (अंचलाधिकारी) नहीं जारी करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस काम से सीओ को मुक्त करते हुए उसे जारी करने का हक राजस्व अधिकारी को दे दिया है। विभाग ने इस संबंध में अपर मुख्य सचिवों, कमिश्नरों, डीएम समेत आला अधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि राज्य के मूल निवासी जिसमें एससी, एसटी, बीसी, ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी शामिल हैं, उन्हें विभिन्न जरूरतों के लिए कई तरह के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। इसमें जाति, आय, आवास, क्रीमीलेयर रहित और ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इन प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अबतक सीओ सक्षम प्राधिकार थे।
अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। जमीन संबंधी कई तरह के काम का भार अब सीओ पर है। ऐसे में लोगों को इन सेवाओं को प्राप्त करने में परेशानी आ रही थी। यह देखते हुए प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था को आसान बनाने के लिए अब सीओ के स्थान पर राजस्व अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। राजस्व अधिकारी द्वारा जारी सभी प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
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