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बजट पर बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स की प्रतिक्रिया:अधिकाधिक रोजगार सृजन के लिए सरकार को उद्योगों के लिए बनाना होगा रोड मैप

पटना5 दिन पहले
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प्रतीकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar
प्रतीकात्मक फोटो।
  • पीके अग्रवाल ने बजट आकार को बताया स्वागतयोग्य और दिए कई सुझाव

बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार द्वारा कोरोना काल में भी बिहार बजट का आकार बढ़ाने का स्वागत करते हुए अधिकाधिक रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के लिए रोड मैप बनाने की मांग की है। चैंबर के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा है कि बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

बजट में सरकार की तरफ से अधिकाधिक रोजगार सृजन की बात कही गई है, उसके लिए यह आवश्यक है कि उद्योगों के लिए एक रोड मैप बनाया जाए। वहीं बिहार उद्यमी संघ के महासचिव अभिषेक सिंह ने कहा कि बजट से युवाओं काे अधिक से अधिक लाभ होगा।

भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने 2.18 लाख करोड़ का बजट पेश करने के लिए उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को बधाई दी। कहा- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए जो सकारात्मक पहल की है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

जदयू नेताओं ने कहा- बजट बिहार को आत्मनिर्भर बनने के लिए लंबी छलांग देगा
प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह कहा- बजट गवाह है कि कोरोना जैसी वैश्विक आपदा में भी नीतीश कुमार ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती से थामे रखा। राजद शासन में 2005 का बजट मात्र 23885 करोड़ का था। नीतीश कुमार ने इसे 2 लाख 18 हजार 303 करोड़ तक पहुंचा दिया। यह नीतीश कुमार के वायदों का आईना है।

वहीं वरीय नेताओं डॉ.सुनील कुमार सिंह, प्रो.रणवीर नंदन, संजय कुमार सिंह उर्फ गांधीजी, ललन सर्राफ, रवीन्द्र सिंह, डॉ. नवीन कुमार आर्य, अनिल कुमार, चंदन कुमार सिंह, डॉ. अमरदीप, ओमप्रकाश सेतु, डॉ.मधुरेंदु पांडेय, परमहंस कुमार, डॉ. विपिन यादव, कामाख्या नारायण सिंह, अरुण कुशवाहा, अशोक कुमार बादल, अरविंद निषाद, आसिफ कमाल, डॉ. रामगुलाम राम, मृत्युंजय कुमार सिंह, सुमन कुमार मल्लिक, रणजीत कुमार झा, राहुल खंडेलवाल आदि ने भी बजट की खासी तारीफ की। कहा-बजट, बिहार को आत्मनिर्भर बनने के लिए लंबी छलांग देगा। इसमें सभी वर्गों का कल्याण समाहित है। रोजगार पर खासा जोर है।

उद्योग विभाग का बजट कुल बजट का एक फीसदी से भी कम
बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राम लाल खेतान ने कहा कि उद्योग विभाग के बजट में चालू वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2020-21 में स्कीम मद में उद्योग विभाग को 810 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उद्योग विभाग का स्कीम मद में 1190 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष की तुलना में यह लगभग 47 फीसदी की वृद्धि है। लेकिन वर्ष 2011 और 2016 की नीति में उपलब्ध कराई गई विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन सुविधा तथा वर्ष 2017 से जीएसटी प्रतिपूर्ति की बकाया राशि का भुगतान पर ही बजट का बड़ा भाग खत्म हो जाएगा।

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