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मामला पेंडिंग:आवास बोर्ड की अधिगृहीत जमीन पर बने मकान न नियमित हुए, न ही मुआवजा मिला

पटना14 दिन पहले
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  • 1024.52 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का मामला, आवेदन लेकर सुस्त पड़ा बोर्ड
  • 2014 और 2018 में ही जमा कराए गए थे आवेदन, अबतक पेंडिंग

आशियाना-दीघा रोड के राजीवनगर में मकान बनाकर रहने वाले लोगों ने राज्य सरकार के आदेश पर अपने मकान को नियमित कराने के लिए आवास बोर्ड के समाधान केंद्र में आवेदन जमा किया। पहले चरण में 2014 और दूसरे चरण में 2018 में आवेदन लिया गया। लेकिन, अबतक मामला पेंडिंग है। लोग अपने मकान को नियमित कराने के लिए बोर्ड के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन, मामले में कोई प्रगति नहीं दिख रही है।

इस इलाके में मकान बनाने वाले या मरम्मत कराने वालाें पर हर सप्ताह एक एफआईआर दर्ज की जा रही है। स्थानीय निवासी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि आवेदन के संबंध में कई बार पूछताछ की गई, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। मामला लंबित पड़ा है। इससे स्थानीय लोग परेशान हैं। वहीं, आशियाना-दीघा रोड निवासी संजय कुमार ने कहा कि कई बार आवेदन के सबंध में जानकारी मांगी गई। लेकिन, प्रक्रियाधीन बताया जाता है। मकान की मरम्मत कराने में भी परेशानी हाे रही है।

17 लोगों का ही मकान नियमित

आशियाना-दीघा रोड के पूरब 600 एकड़ क्षेत्र में बने मकान को नियमित कराने के लिए करीब 92 लोगों ने आवेदन जमा किया। इनमें अबतक बंदोबस्ती शुल्क लेकर 17 लोगों का मकान पहले चरण में नियमित किया गया है। बाकी आवेदनों पर अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी तरह आशियाना-दीघा रोड से पश्चिम 400 एकड़ क्षेत्र के करीब 339 लोगों ने आवेदन जमा किया है। इस इलाके में रहने वाले एक भी लोगों को अनुग्रह राशि नहीं मिली है।

25 प्रतिशत जमा करने पर शेष राशि मिलेगा बैंक लोन

आवेदन की जांच होने के बाद बोर्ड पैसा जमा करने के लिए अनुमति पत्र देगा। दो कट्ठा जमीन वाले लोगों को बंदोबस्ती शुल्क की 25 प्रतिशत राशि जमा करनी है। यानी 13.50 लाख रुपए बंदोबस्ती शुल्क देना है। इसकी 25 प्रतिशत राशि पहले चरण में जमा करनी है। इसके बाद बोर्ड से शेष राशि जमा करने के लिए पत्र दिया जाएगा। इस पत्र के आधार पर शेष राशि जमा करने के लिए बैंक से लोन लेने की सुविधा उपलब्ध है।

बंदोबस्ती शुल्क जमा करने के लिए स्कीम

  • जिनकी जमीन 2 कट्ठा है। उनको जमीन और मकान नियमित कराने के लिए सर्किल दर 27 लाख रुपए की 25 प्रतिशत राशि बंदोबस्ती शुल्क के रूप में जमा करनी है।
  • जिनकी जमीन 2 कट्ठा से अधिक है। उनको मकान को नियमित कराने के लिए पहले दो कट्ठा की 25 प्रतिशत और शेष 3 कट्ठा की 50 प्रतिशत राशि बंदोबस्ती शुल्क के रूप में जमा करनी है।

क्या है मामला: करीब 46 वर्ष पहले बोर्ड ने दीघा की 1024.52 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी। इस इलाके में स्थानीय किसानों और विभिन्न को-ऑपरेटिव के माध्यम से लोगों ने जमीन खरीदी और घर बना लिया। इस इलाके के लोगों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2010 में दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती अधिनियम बनाया।

2014 में दीघा अर्जित भूमि स्कीम एवं नियमावली अधिसूचित की। इस स्कीम के तहत आशियाना-दीघा रोड के पूरब 600 एकड़ में 27 नवंबर 2013 के पहले बने मकानों को बंदोबस्ती शुल्क लेकर नियमित करने के लिए बोर्ड ने आवेदन लिया। साथ ही आशियाना-दीघा रोड के पश्चिम 400 एकड़ के लोगों को अनुग्रह राशि देकर जमीन लेने के लिए आवेदन लिया गया।

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