उद्योगों को बढ़ावा:अन्य राज्यों से 7% तक महंगी दर पर स्थानीय उत्पाद खरीदेगी राज्य सरकार

बिहार विधानसभा बजट सत्र के दूसरे पाली में बुधवार को उद्योग, अल्पसंख्यक और पर्यटन विभाग का 26.63 अरब रुपए से अधिक का बजट पास हुआ। इसमें उद्योग विभाग का 16 अरब 48 करोड़ 81 लाख रुपए, पर्यटन विभाग का 3.80 अरब और अल्पसंख्यक विभाग का 6.35 अरब रुपए से अधिक का बजट था।

इस दौरान उद्योग विभाग के मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अन्य राज्यों की तुलना में सात प्रतिशत अिधक मूल्य पर भी वस्तुओं के खरीद का निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य सरकार के सभी विभाग, संस्थान और निकाय द्वारा स्थानीय औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंडरिक ने प्रदेश के सभी विभाग में पत्र लिखा है।

इस तरह से समझिए खरीदारी का गणित

मंत्री समीर महासेठ ने बताया कि किसी वस्तु की खरीदारी के दौरान अन्य राज्यों से तुलना की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर अन्य प्रदेशों के बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के किसी उत्पाद की कीमत 100 रुपए है और इसी उत्पाद की कीमत बिहार में 102 रुपए होगी तो सरकार बिहार में बने इस महंगे उत्पाद को ही खरीदेगी। इसी तरह छोटे उद्योग के उत्पाद की कीमत अन्य प्रदेशों में 100 रुपए और िबहार में 107 रुपए होगी तो राज्य सरकार 107 रुपए वाली वस्तु ही खरीदेगी।

बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योगों द्वारा निर्मित समानों को दूसरे राज्य की तुलना में 2% और छोटे उद्योग के उत्पाद को 7% महंगे मूल्य तक खरीद की जा सकेगी

पूर्णिया व मुजफ्फरपुर में 16.50 करोड़ से बनेगा खादी मॉल

पटना में गांधी मैदान के पास स्थित खादी मॉल की तरह ही पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी मॉल बनाने की तैयारी है। उद्योग मंत्री ने कहा कि आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण की ओर से बनने वाले मॉल में 16.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आठ हजार युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें उद्योग के लिए पैसा दिया जाएगा।

72 एकड़ में बनेगा लैंड बैंक, 2028 तक बनी पर्यटन नीति

पर्यटन विभाग की ओर से बोधगया में 72 एकड़ में लैंड बैंक बनाने की योजना बनाई गई है। साथ ही ईको टूरिज्म के तहत जंगल ट्रैकिंग, नाइट कैंपिंग, साइकिल राइड, पर्वतारोहरण, मोटर साइकिल राइड, कार राइड सहित अन्य क्षेत्रों में कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही पर्यटन विभाग की ओर से 2028 तक नीति की जानकारी दी गई।