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मिलेगा लाभ:जनता की समस्याओं के लिए लगेंगे प्रखंडों में कैंप

सासाराम9 दिन पहले
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शिविर के तैयारियों का जायजा लेते अधिकारी - Dainik Bhaskar
शिविर के तैयारियों का जायजा लेते अधिकारी
  • सामाजिक सुरक्षा कोषांग समेत दो दर्जन से अधिक विभागों से जुड़े मामलों की होगी सुनवाई

नौहट्टा प्रखंड के रेहल में आयोजित होने वाले प्रखंड विकास सह लोक शिकायत निवारण शिविर के आयोजन की तैयारियों के जायजा लेने के लिए बुधवार को प्रशासनिक अधिकारी रेहल पहुंचे। डेहरी एसडीएम समीर सौरभ, एसडीपीओ विनोद कुमार, डीसीएलआर श्वेता मिश्रा, बीडीओ नौहट्टा अनुराग आदित्य, बीडीओ रोहतास मनोज पासवान, सीओ रामप्रवेश राम ने शिविर के तैयारियों का जायजा लिया। इस शिविर को लेकर पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में खासा उत्साह है।

डीएम धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय जनता को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने, स्थानीय स्तर पर प्रशासन की सभी इकाइयों के माध्यम से सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने एवं जन शिकायतों को दूर कर लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास कायम रखने हेतु जिला के सभी प्रखंडों में बारी-बारी से जनता दरबार लगाया जाएगा। 22 जुलाई को रेहल से इसकी शुरुआत होगी। जिसे ‘प्रखंड विकास सह लोक शिकायत निवारण शिविर’ के नाम से जाना जाएगा। इस शिविर में संबंधित प्रखंड के आम लोग अपनी समस्याओं एवं शिकायतों के साथ उपस्थित रहेंगे। शिविर स्थल पर डीएम के अलावे प्रखंड एवं जिला स्तरीय सभी विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे एवं आम जनता की परेशानियों का ऑन द स्पॉट निष्पादन कराया जाएगा।

लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से भी कराया जाएगा अवगत
शिविर के माध्यम से अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय जनता को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने, स्थानीय स्तर पर प्रशासन की सभी इकाइयों के माध्यम से सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने एवं जन शिकायतों को दूर कर लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास कायम रखने का कार्य करेंगे। डीएम ने बताया कि शिविर में राजस्व, शिक्षा, लोक शिकायत, सामाजिक सुरक्षा कोषांग समेत दो दर्जन से अधिक विभागों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर ऑन द स्पॉट निष्पादन किया जाएगा। सभी विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि संबंधित प्रखंड से जुड़े अपने विभाग के लंबित मामलों को निष्पादन करने के उद्देश्य से शिविर में उपस्थित हो, ताकि आमलोगों को उसका लाभ मिल सके। इससे जहां ग्रामीणों को बेवजह का दफ्तरों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, वहीं सरकार व प्रशासन के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा।

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