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सातवां चरण:पंचायत में सात लाभुकों को एमजीपीवाई का लाभ

सासाराम16 दिन पहले
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  • पूरे माह जमा होगा ग्राम परिवहन योजना का आवेदन, लाभुकों की संख्या भी बढ़ाई गई

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के शत-प्रतिशत लक्ष्य को पूरा करने के लिए सातवें चरण के तहत आवेदन लेने की प्रक्रिया को परिवहन विभाग द्वारा शुरू किया गया है। अब 31 अक्टूबर तक सातवें चरण के लिए आवेदन प्राप्त किया जा सकेगा। हालांकि छह चरण में योजना के लक्ष्य के करीब लाभुकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सरकार द्वारा हाल में जारी नई अधिसूचना के मुताबिक अब सात लाभुकों में से चार अनुसूचित जाति व जनजाति के तथा तीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुक होंगे। इससे पूर्व पांच लाभुकों में से तीन अनुसूचित जाति व जनजाति के तथा दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से चयनित किए जाते थे। पूर्व में एक पंचायत के मात्र पांच लाभुकों को ही इस योजना का लाभ देने का प्रावधान था, जिसके बढ़ाकर अब प्रति पंचायत सात लाभुक कर दिया गया है।

10 से 19 नवंबर तक आपत्ति आमंत्रण एवं 23 तक निदान

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को गति देने के लिए सातवें चरण के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन जमा करने की तिथि अब निर्धारित है। आवेदन प्राप्ति के बाद 1 नवम्बर से 5 नवम्बर तक प्रखंड स्तर पर आवेदन के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण होगा। 5 नवम्बर को ही प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक एवं अनुशंसा करने का कार्य किया जाएगा। 9 नवम्बर तक अनुमंडल स्तरीय समिति की बैठक होगी, 10 नवम्बर को चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 10 से 19 नवम्बर तक आपत्ति आमंत्रण एवं 23 नवम्बर तक आपत्ति का निराकरण किया जाएगा।

24 नवंबर को सूची प्रकाशन व 26 तक चयनपत्र देना है

24 नवंबर को अंतिम सूची का प्रकाशन तथा 26 नवम्बर तक चयनित लाभुकों को चयनपत्र दिया जाना है। वाहन क्रय के बाद अनुदान के लिए लाभुकों द्वारा 24 दिसंबर से आवेदन समर्पित करने तथा आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर अनुदान के भुगतान का कार्य किया जाना है। योजना के तहत सातवें चरण में आवेदन 31 अक्टूबर तक जमा लिया जाएगा। गौरतलब है कि इस योजना को ग्रामीण स्तर पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लांच किया गया था। इसके छह चरण खत्म हो चुके हैं। अब इसके सातवें चरण के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं।

ई-रिक्शा की खरीद में 50 प्रतिशत या 70 हजार अनुदान

ई-रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत परंतु अधिकतम 70 हजार रुपए अनुदान देने की सुविधा है। वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है वाहन का शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनों को जोड़ कर होने वाली कुल राशि के तहत लाभ मिलेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद जियाउल्लाह ने बताया की विभाग का उद्देश्य है कि दूसरे राज्यों में ऑटो या अन्य वाहन चला कर अपना जीवन यापन कर रहे लोगों को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत रोजगार मिले और खुद ही वाहन मालिक बन सकेंगे।

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