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सख्ती:राजस्व संबंधित कार्य में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

शेखपुरा11 दिन पहले
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  • डीएम ने दिया प्रपत्र ‘क’ गठित करने की चेतावनी, बैठक के दौरान अधिकारियों को लगाई फटकार

डीएम इनायत खान के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में राजस्व से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षात्मक बैठक किया गया। जिसमें उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को दाखिल खारिज, मोटेशन पेपर आरटीपीएस काउंटर से समय देने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा पारदर्शिता के साथ कार्य करना है, किसी भी स्तर पर लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न अंचलों में दाखिल खारिज के कई मामले लंबित हैं। जिसमें शेखपुरा अंचल 360, बरबीघा 249, अरियरी 212, चेवाड़ा 149 मोटेशन काफी समय से लंबित है।

जिस पर डीएम ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए सभी सीओ को अपने कार्य में सुधार लाने का निर्देश दिया अन्यथा कार्य नहीं करने का आरोप में प्रपत्र क गठित कर विभाग को भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा 1 सप्ताह के बाद पुनः इसे पुनरीक्षण करूंगी, अपेक्षित कार्य नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, अंचल अधिकारी के द्वारा राजस्व वसूली में भी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई जा रही है, जिससे लगान वसूली जिले में बहुत कम हुआ है। उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिया कि राजस्व कर्मचारियों के साथ प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करें एवं उसकी पूरा मोबाइल नंबर नाम, पता, बैठने का स्थान को सार्वजनिक करें। किसी भी स्तर पर पेंडिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वही, एलपीसी में जिले में 90% पेंडिंग है, जिसको भी डीएम ने गंभीरता से लिया है।

उन्होंने 2 सप्ताह के अंदर सारे पेंडिंग को निष्पादन करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला जनसंपर्क अधिकारी के साथ-साथ सभी प्रखंडों के अंचल अधिकारी उपस्थित थे। डीएम ने कहा कि विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए कार्यालय या अन्य कार्यों के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। हर घर नल का जल योजना के लिए पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि 20 जगहों से जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है प्रत्येक पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाना है कई स्थानों पर अधिकारी के द्वारा जमीन नहीं कराई गई है।

जिसको डीएम ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर सभी पंचायतों में सामुदायिक शौचालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सामुदायिक शौचालय का निर्माण महादलित टोले में किया जाना है। जल जीवन हरियाली सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। अंचल अधिकारी को निर्देश दिया कि इसको अतिक्रमण से मुक्त कराएं। प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद के समाधान के लिए अंचलाधिकारी की अध्यक्षता में थाना प्रभारी के उपस्थिति में समस्या का समाधान किया जाता है। लेकिन इधर अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है।

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