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सख्ती:नल जल योजना का कार्य पूर्ण नहीं होने पर डीएम ने बंद किया तीन बीडीओ का वेतन

शेखपुरा3 दिन पहले
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  • जिला टास्क फोर्स की तरह प्रखंड टास्क फोर्स की होगी बैठक, एक फरवरी से खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र

मंगलवार को इनायत खान अपने प्रकोष्ठ में मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना जल जीवन हरियाली, कृषि, प्रधान मंत्री आवास, मत्स्य, श्रम विभागों के द्वारा संचालित सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षात्मक बैठक की गई । जिसमें हर घर तक नल जल योजना की समीक्षा के क्रम में विभिन्न प्रखंड में बीडीओ के द्वारा 50 प्रतिशत से भी कम नल जल योजना का कार्य पूर्ण हुआ है। डीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए घाटकुसुम्भा, शेखोपुरसराय एवं बरबीघा बीडीओ का वेतन बंद करने का निर्देश दिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि जबतक संबंधित प्रखंडो में योजना के कार्य पूर्ण नहीं करेंगे तब तक इनका वेतन अवरुद्ध रहेगा। वहीं, डीडीसी सत्येंद्र कुमार सिंह को निर्देशित किए गया की वेतन बंद करते हुये संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण भी पूछे। उन्होंने बताया अरियरी 92, शेखोपुरसराय 54, घाटकुसुम्भा 35, चेवाड़ा 79, शेखपुरा 237, बरबीघा 110 नल जल योजना का कार्य पूर्ण हुआ है ।

साथ ही जिला पंचायती राज पदाधिकारी को हर घर नल जल योजना को ठीक से मॉनिटरिंग नहीं करने के कारण अगले आदेश तक वेतन बंद रखने का आदेश दिया गया। वहीं, सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया कि जल जीवन हरियाली सरकार की महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी एवं जनोपयोगी योजना है। जिसको लेकर जल्द से जल्द अतिक्रमित जलाशय को मुक्त करना सुनिश्चित करें। गौरतलब हो कि जिले के विभिन्न प्रखंडों में अभी भी नल जल योजना का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। साथ ही कई गांव में नल जल योजना का कार्य पिछले कई महीनों से अधूरा पड़ा है। जिसको लेकर मंगलवार को डीएम के द्वारा सभी बीडिओ के साथ बैठक किया गया। जिसमें प्रखंड में नल जल योजना का कार्य पूर्ण नहीं उस पर कार्रवाई करते हुए। कई आवश्यक निर्देश भी दिया है।

घाटकुसुम्भा, शेखोपुरसराय एवं बरबीघा बीडीओ पर की कार्रवाई

कोविड-19 गाइडलाइन के अनुपालन का दिया निर्देश
वहीं, जिले 4 जनवरी से कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल को खोलने का निर्देश दिया गया है । जिसको लेकर बैठक में सभी स्कूलों में कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। वहीं, बीडीओ को निर्देशित किया गया है कि पंचायतों में चलायें जा रहें योजनाओं का प्रतिदिन निरीक्षण कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें। डीडीसी ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में 99 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। वही, मेंहुस पंचायत भवन निर्माण में विलम्ब होने पर शेखपुरा बीडीओ को ससमय कार्य करने का नसीहत दिए। उन्होंने अपर समाहर्ता को निर्देश दिए कि मेंहुस पंचायत सरकार भवन के विवादित जमीन को समाधान करें। जीविका के डीपीएम को निर्देशित किया गया है कि जिले के सभी वांछित महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में जोड़ना सुनिश्चित करें। डीएम ने डीडीसी को निर्देश दिए कि समाहरणालय परिसर में जीविका के उत्पादों को बिक्री के लिए जगह उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुलेगा आंगनबाड़ी केंद्र : अपर समाहर्ता एवं उप विकास आयुक्त को भी निर्देश दिया गया है कि सरकार के द्वारा चलाये जा रहे सभी योजनाओं का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करें। तृप्ति सिन्हा डीपीओ ने बताया कि 01 फरवरी 2021 से आंगनवाड़ी केंद्र खोलें जायेंगे। जिसको लेकर डीएम ने इसके लिए सैनेटाइजर, हैण्डवास, मास्क तथा सरकार के द्वारा जारी कोविड-19 के अनुपालन करने का निर्देश दिए। साथ ही श्रम अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि जिले के सभी मजदूरों का निबंधन कराना सुनिश्चित करें। श्रम अधीक्षक ने बताया कि 11 हजार मजदूरों का निबंधन कराया है। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ईंट भट्ठा, पत्थर तोड़ने वाले शत-प्रतिशत मजदूरों का निबंधन कराना सुनिश्चित करें।

बीडीओ करेंगे आरटीपीएस केंद्रों का निरीक्षण
डीएम ने सभी बीडीओ को जिले के छूटे हुये विधवा को लक्ष्मीबाई पेंशन/इंदिरा गांधी पेंशन योजना से जोड़ने का निर्देश दिए। ऐसे वांछित महिलाओं का आवेदन मंगवाकर ऑनलाइन करायें। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को आरटीपीएस केंद्रों का प्रतिदिन औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो कार्यपालक सहायक ससमय ठीक से कार्य नहीं करते है उसकी सूची अविलम्ब उपलब्ध करायें। जिले के सभी पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो रहा है जिसमें से मात्र 59 पूर्ण हुआ है। सरकार के द्वारा प्रत्येक पंचायतों को तीन-तीन लाख आवंटन किया गया है। अरियरी बीडीओ को इस कार्य में अभिरूचि के साथ कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने सभी अधिकारियों को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सरकार की सभी योजनाओं का ससमय पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया गया।


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