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काम पूरा:राजगीर में अगले महीने होगा मल्टी विलेज का उद्घाटन, 38 गांवों को 24 घंटे जलापूर्ति

शेखपुरा10 महीने पहले
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  • विश्व बैंक, भारत सरकार और बिहार सरकार का नीर निर्मल परियोजना के तहत ग्रामीणों के घरों में पानी पहुंचाया जा रहा है
  • सामान्य श्रेणी के लोगों को 450 रुपये और एसटी, एससी श्रेणी को 225 रुपये लगेंगे

विश्व बैंक, भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा नीर निर्मल परियोजना (ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना) के तहत राजगीर और सिलाव प्रखंड के 38 गांवों को मल्टी विलेज का रूप दिया जा रहा है। यह काम लगभग पूरा कर लिया गया है। अगले महीने इसका उद्घाटन होगा। ट्रायल का काम भी पूरा हो चुका है। अब भीषण गर्मी में भी इन दोनों प्रखंडों के 38 गांवों के 52 हजार घरों में नये टेक्नोलॉजी से 24 घंटे जलापूर्ति होगी। पाइपलाइन से सीधे ग्रामीणों के घरों में पानी पहुंचाया जा रहा है।

पीएचईडी के एसडीओ राकेश मोहन ने बताया कि सभी 38 गांवों में कार्य पूरा कर लिया गया है। तकनीकी ट्रायल भी पूरा हो चुका है। अगले माह उद्घाटन कर इसकी शुरुआत कर दी जायेगी। 99 प्रतिशत काम पूरा कर लिया  गया है। विभाग के वरीय अधिकारी इस योजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संबंधित गांवों में अब पेयजल की समस्या नहीं होगी। जो भी थोड़ा बहुत तकनीकी काम बचा हुआ है वह इसी महीने के अंत तक पूरा कर लिया जायेगा। लोगों को जल्द ही पानी मिलने लगेगा। उन्होंने बताया कि इससे पूरी तरह फ्लोराईड मुक्त पानी की आपूर्ति होगी। फ्लोराइड मुक्त पानी वाले स्थल की तलाश कर ही बोरिंग कराई गई है। 

64 करोड़ की है यह योजना
बता दें कि वर्ष 2013 में ही भारत सरकार द्वारा 64 करोड़ रुपये की इस योजना के लिए सर्वे कराया गया था। इस योजना में पानी की समस्या वाले गांवों को ही शामिल किया गया है। इसमें 1 प्रतिशत राशि ग्रामीणों से अंशदान के रूप में ली जानी है। सामान्य श्रेणी के लोगों को 450 रुपये और एसटी, एससी श्रेणी के 225 रुपये कनेक्शन लेने के समय अंशदान के रूप में देना होगा।

यह सामुदायिक अंशदान है। बाकी सभी सेवाएं नि:शुल्क रहेगी। ग्रामीणों से जो राशि ली जा रही है वह भी ग्राम पंचायत में ही रहेगी। मुखिया और जेई के ज्वाइंट अकाउंट में यह राशि जमा रहेगी। सभी वार्डों में शिविर लगाकर हाउस कनेक्शन दिया जाना है। सामुदायिक अंशदान का लोगों को रसीद भी दिया जायेगा। हालांकि अभी यह कार्य विभाग शुरू नहीं कर पाया है।
पांच साल तक देखरेख विभाग के जिम्मे
उन्होंने बताया कि पांच साल तक इसकी देखरेख का जिम्मा विभाग के पास ही  रहेगा। इसके बाद मेटेनेंस की जिम्मेवारी ग्राम पंचायत को सौंप दी जायेगी। ग्राम पंचायत और पीएचईडी इसका मेटेनेंस करेगी। जमा राशि का इसके मेंटेनेंस में उपयोग होगा। बता दें कि फ्लोराइड मुक्त स्थान सिलाव प्रखंड के धामर गांव में नदी के किनारे आठ बोरिंग कराया गया है। जिससे सभी 38 गांवों में जलापूर्ति होगी। तीन इंच के पाइप से गांवों तक पानी पहुंचाया गया है। हाफ इंच के पाइप से हाउस कनेक्शन दिया जा रहा है।

राजगीर प्रखंड में तीन टंकी का निर्माण किया गया है। हसनपुर, बेलदार बिगहा और नीमा में टंकी बनायी गयी है। जबकि एक सिथौरा गांव में टंकी निर्माण किया गया है। टंकी में पानी संग्रह रहेगा। ताकि पानी की निर्बाध आपूर्ति होती रहे।  ग्रामीण मदन प्रसाद, सुबोध यादव, शंकर यादव, राम प्रसाद, सरयुग प्रसाद, फुलवा देवी, कांति देवी आदि ने कहा कि जलापूर्ति शुरू होने से पानी की समस्या से निजात मिलेगा। अभी इन इलाकों में पानी की घोर समस्या है। ग्रामीणों ने जल्द जलापूर्ति शुरू करने की मांग की है।

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