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छठा चरण:एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सकी चंडी के दिव्यांग अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधासूची

चंडी24 दिन पहले
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  • शिक्षक नियोजन समिति की बैठक में नियोजन समिति के सचिव सह बीडीअो नहीं हुए मौजूद

शिक्षक नियोजन समिति की बैठक नहीं होने के कारण प्रखंड कार्यालय में मंगलवार को आहूत षष्टम चरण के दिव्यांग अभ्यर्थियों का औपबंधिक मेधा सूची का अनुमोदन एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सका। नियोजन समिति के सदस्य अनिल कुमार ने बताया कि षष्टम चरण के दिव्यांग अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन के आलोक में औपबंधिक मेधा सूची अनुमोदन के लिए शिक्षक नियोजन सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा को लेकर पदेन पदाधिकारी एवं सदस्यों की बैठक आहूत की गई थी। आयोजित बैठक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कल्पना मिश्रा, प्रखंड कृषि पदाधिकारी महेंद्र कुमार, प्रमुख उपस्थित हुए। जबकि नियोजन समिति के सचिव सह बीडीओ अवधेश कुमार राय उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने बताया कि बीते 14 जून को सदस्यों की पहली बैठक आहूत की गई थी।

उन्होंने बताया कि 11 से 4 बजे तक कार्यालय में बैठे रहे लेकिन बीडीओ सह सचिव बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने बताया गया कि एक अनुसूचित जाति के क्रमांक 117 के अभ्यर्थी ने शिकायत की कि उनका टीईटी में 55 प्रतिशत से कम होने पर दो अंक का बोनस अंक देने का प्रावधान था। लेकिन बोनस नहीं मिला है। जबकि क्रमांक 38, 100, 102 के अभ्यर्थी को दो अंक का बोनस दिया गया। आरोप है कि 3 जुलाई को प्रमुख निर्मला देवी व नियोजन समिति के सदस्य अनिल कुमार और बीडीओ द्वारा अपने चहेते शिक्षक रंजीत कुमार शुभ्रांशु, वीरेश कुमार को हाईकोर्ट के निर्देश पर दिव्यांग आवेदन को दरकिनार करते हुए नियोजन करने के लिए तत्पर थे।

2015 में भी नियोजन हुआ था रद्द
पांचवें चरण के शिक्षक बहाली में भी रंजीत कुमार शुभ्रांशु सहित तीन चार शिक्षक द्वारा मिलकर औपबंधिक सूची तैयार किया गया था। जिसमे कई एक ही नम्बर के टीईटी सर्टिफिकेट लगा हुआ था। मेधा सूची में भी अंक व टीईटी सर्टिफिकेट में हेराफेरी के बाद प्रमुख ने बहाली करने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद पांचवें चरण की बहली स्थगित कर दी गयी थी।

बोले बीडीओ
नियोजन समिति के सचिव सह बीडीओ अवधेश कुमार राय ने बताया कि प्रमुख व बीईओ कल्पना मिश्रा के नहीं पहुंचने के कारण नियोजन समिति की बैठक नहीं हो सकी। जल्द ही दुबारा बैठक के लिए पत्र जारी किया जाएगा। इस मामले में बीईओ से सम्पर्क साधने की कोशिश की गयी लेकिन सरकारी मोबाइल स्विच ऑफ बताया जा रहा था।

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