पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

पहल:247 स्कूलों में फिर से बनेगी विद्यालय शिक्षा समिति

शेखपुरा12 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
बच्चों को पढ़ाते शिक्षक। - Dainik Bhaskar
बच्चों को पढ़ाते शिक्षक।
  • बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा संशोधित नियमावली 2013 के तहत तीन वर्ष पूर्व बनी थी कमिटी

सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए विद्यालय शिक्षा समिति का फिर से पुनर्गठन होगा। इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना ने डीपीओ एसएसए को पत्र जारी किया है। इसके तहत जिले के 247 प्राइमरी स्कूलों में विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया जाएगा। मालूम हो कि बिहार राज्य के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा संशोधित नियमावली 2013 के तहत तीन वर्षों के लिए गठित की गई थी। पत्र में कहा गया है कि जिले के प्राथमिक विद्यालय में जहां तीन साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है या 30 जून तक होने वाला है, वहां विद्यालय कार्य को बनाए रखने के उद्देश्य से जून 21 तक विस्तारित कर देना है। पत्र में कहा गया है कि जहां शिक्षा समितियों ने तीन साल की अवधि पूरी कर ली है। वैसे सभी विद्यालयों में शिक्षा समिति के दोबारा गठन 31 जून तक कर लेना है।

लेकिन अब तक कमिटी तैयार नहीं किया गया। जिसको लेकर समग्र शिक्षा पदाधिकारी सतीश कुमार के द्वारा कमिटी का पुनर्गठन करने का निर्देश दिया गया। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व की भांति स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की मां समिति की सचिव होंगी। विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष वार्ड सदस्य होंगे। समिति के गठन की जिम्मेदारी संकुल समन्वयकों को दी गई है। शिक्षा समिति का गठन अभिभावकों की आमसभा बुला कर नियमानुसार किया जाएगा। इसकी सूचना निबंधक पदाधिकारी सह बीईओ को भी देना होगा। समिति के गठन में है आरक्षण का प्रावधान नई शिक्षा समिति में हेडमास्टर सदस्य होंगे। इसके अलावा नौ सदस्य भी होंगे। जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं।

शिक्षा समिति के अधिकार व कर्तव्य तय किए गए हैं

^विद्यालय शिक्षा समिति स्कूल संचालन की हर गतिविधि पर नजर रखती है। इसमें शिक्षकों की समय पर उपस्थिति कराना, स्कूल भवन निर्माण तथा एमडीएम की मॉनिटरिंग, स्कूल में राइट-टू-एजुकेशन के साथ ही सरकार की ओर से संचालित हो रही योजनाओं को पूरा कराने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेवारी भी है। कोट राज्य परियोजना का पत्र मिला है। इसे सभी बीआरसी को जारी कर दिया गया है। सभी को 31 जून तक विद्यालय में शिक्षा समिति का पुनर्गठन कर लेना है। लेकिन अब तक नहीं किया गया। जिसको लेकर कोविड नियमों का पालन करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कमिटी को पुनर्गठन करने का निर्देश दिया गया है।
-सतीश कुमार, डीपीओ

खबरें और भी हैं...