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सख्ती:किसानों के दस्तावेज की होगी जांच : आयुक्त

सीवान11 दिन पहले
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  • वीडियो काॅन्फ्रेंसिग के माध्यम से लोक शिकायत निवारण िवभाग के मामलों की हुई सुनवाई

सारण प्रमंडलीय आयुक्त सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार पूनम ने वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से लोक शिकायत निवारण विभाग से संबंधित मामलों की सुनवाई की। इसमें उन्होंने ने जिला सहकारिता विभाग, पथ निर्माण विभाग, जिला पशुपालन विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल-1 से जुड़े मामलों पर सुनवाई की गई। इसमें वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय से सभी अधिकारी व परिवादी जुड़े रहे। आयुक्त ने मामलों की सुनवाई करते हुए सभी विभागों के अधिकारियों से प्रतिवेदन की मांग की है। जिला सहकारिता विभाग से जुड़े मामले में परिवादी सुभाष मिश्र के परिवाद के आधार पर सुनवाई हुई। इसमें जिला लोक शिकायत अधिकारी द्वारा आदेश निर्गत किया गया था कि ठेपहा के कृषि समन्वयक वर्ष 2018 में ठेपहा पंचायत में जितने किसानों को फसल सहायता योजना का लाभ दिया गया था। उनके भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं लगान रसीद की प्राप्त प्रस्तुत की जाए। यह दस्तावेज अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवारदी ने कहा है कि शेष सभी किसानों को पुरानी रसीद एवं भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र पर फसल योजना का लाभ दिया गया है। आयुक्त ने निर्देश दिया है कि लाभ प्राप्त किए किसानों के दस्तावेजों की प्रमाणिकता जांच करना अनिवार्य है। ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल-01 से संबंधित मामलों की सुनवाई परिवादी राकेश कुमार सिंह के अपील पर किया गया। उनके द्वारा पीएमजीएसवाई योजना से निर्मित सहलौर से गरीबगंज के पथ व गरीबगंज से सुरवाला तक निर्मित पथ के टूटने पर उस पर बने तीन पुल टूटने की जांच कराकर मरम्मति कराने का आवेदन दिया गया है। परिवादी के द्वारा मामले में प्रथम अपील की गई है। इससे प्रतीत हुआ है कि आपके पत्र से मरम्मति कराने का प्रतिवेदन दिया गया था वह गलत है। आयुक्त ने कार्यपालक अभियंता को निर्देश जारी किया है कि अपने हस्ताक्षर से दोनो पथों के फोटोग्राफ के साथ कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। कार्यपालक अभियंता को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि क्यू नहीं संवेदक एवं संबंधित अभियंता की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की जाए। इसके साथ ही पथ प्रमंडल और जिला पशुपालन विभाग से संबंधित भी मामलों की सुनवाई अपील के आधार पर की गई। इन अधिकारियों से भी मामले में अद्यतन स्थिति से अवगत कराने की बात कही गई है।

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